गोपालबहादुरको अर्को ठूलो बदमासी, पैसा खाएको खुलासा

काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल आयल निगमले नियमविपरीत नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति दिन थालेको छ ।
प्रबन्ध–निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले सबै प्रक्रिया मिच्दै एकल निर्णयमा धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगलाई स्वीकृति दिन थालेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समचार छापेको छ ।
निगम सञ्चालक समितिले धेरै ग्यास उद्योग रहेको भन्दै २७ फागुन ०६९ देखि नयाँ उद्योग खोल्न बन्देज लगाएको थियो । हाल देशभर ५३ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
तर, १४ माघ ०७१ मा निगम प्रबन्ध–निर्देशकमा नियुक्त भएका खड्काले सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई छलेर नयाँ उद्योगको स्वीकृति दिन थालेका छन् ।
प्रबन्ध–निर्देशक खड्काले धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स वितरण गर्न थालेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ । आर्थिक लेनदेनमा नयाँ ग्यास उद्योग दर्ता भएको आरोप लागेको छ ।
मन्त्रालयले जानकारी माग्दा खड्काले स्वीकृति दिएको स्विकारेका छन् । उनले मन्त्रालयलाई ५ फागुन ०७२ मा लेखेको पत्रमा आदित्य ग्यास उद्योग– झापा, पाथीभरा ग्यास उद्योग– मेची र पूर्वेली ग्यास उद्योग–मेचीलाई स्वीकृति दिएको बताएका छन् ।
अहिले धेरै ग्यास उद्योग भएर उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका वेला थपिँदा झन् मर्कामा पर्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।
‘अहिले भएकै उद्योग धेरै छन् । यसैका कारण एउटा कम्पनीको सिलिन्डरमा ग्यास सकिएपछि साट्न उपभोक्तालाई सास्ती छ,’ उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा ग्यास उद्योगको संख्या थप्नु गलत छ ।’
उद्योग विभागमा आदित्य ग्यास उद्योग प्रालि दर्ता भएको छ । २ कात्तिक ०७२ मा विभागमा दर्ता भएको सो उद्योगको सञ्चालक राकेशकुमार साह हुन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहका छोरा हुन् । राकेशकुमारले धनुषा जनकपुर–९ मा उद्योग राख्ने गरी विभागबाट सहमति लिएका छन् ।
वार्षिक १२ हजार टन क्षमताको सो उद्योगले प्रारम्भिक रूपमा ४२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । उद्योगले १५ करोड पुँजी देखाएको छ ।
निगमले १९ जेठमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग नवलपरासीको सिक्टहन गाविसमा स्थापनाका लागि पनि सहमति दिएको छ । निगमको सहमतिपत्र उद्योग विभागमा पुगेको छ ।
निगमले सहमति दिएकाले विभागले चाँडै उद्योग दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । निगमबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि विभागले दर्ता गर्ने गर्छ । यसबाहेक झापामा उद्योग रहने गरी पूर्वेली ग्यास उद्योग र पाथीभरा ग्यास उद्योगले पनि निगमबाट सहमति पाइसकेका छन् ।
आयल निगमले आफूखुसी नयाँ ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले २९ माघमा जानकारी मागेको थियो । निगम प्रबन्ध–निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले नयाँ लाइसेन्स दिएको स्वीकार गर्दै ५ फागुनमा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि स्वीकृति दिनेगरी हाललाई उद्योग निर्माण कार्य गर्न प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको अनुरोध छ ।’ खड्काको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आपूर्तिसचिव श्रीधर सापकोटाले १८ चैतमा नयाँ ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स वितरणको फाइल मगाउने निर्णय गरेका थिए । निर्णयअनुसार २२ फागुनमा मन्त्रालयले निगमलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म खड्काले फाइल नपठाएको स्रोतले बतायो । निगमबाट स्वीकृति पाएपछि पूर्वाधार निर्माणमा उद्योगको ५ देखि १० करोडसम्म खर्च हुन्छ ।
यसरी उद्योगीले खर्च गरिसकेको देखाएर खड्काले सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स वितरण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘अहिले निगमले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएपछि उद्योगले ५–१० करोडमा पूर्वाधार तयार गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीले ठूलो खर्च गरिसकेपछि सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स स्वीकृति गर्न दबाब बढ्ने निगमको बुझाइ छ । तर, सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभई उद्योग निर्माण नगर्न हामी आग्रह गर्छौँ ।’
पैसा खाएर नयाँ लाइसेन्स बाँडियो
– शिवप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, एलपी ग्यास उद्योग संघ
धेरै उद्योगीले ०६९ मा नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न खोज्दा अहिले धेरै भए भनेर खारेज गरियो । अहिले आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई समेत थाहै नदिई नयाँ उद्योगको लाइसेन्स बाँड्न थालिएको छ । नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक कुनै विधि, प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । चोरबाटोबाट पैसा खाएर नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग संख्या धेरै भयो भनेर घटाउनेतर्फ सबैको दबाब आइरहेको छ । यस्तोमा उद्योग थप्नुको औचित्य निगम प्रमुखले पुष्टि गर्नुपर्छ, नभए परिमाण राम्रो हुँदैन ।
dainiknepal