काठमाडौं ।
‘देवयानीको अवस्था अहिले अस्वस्थ छ । अत्यन्त कमजोर अवस्था छ । ऊ विश्राममा छ । म प्रयासचाहिँ गर्छु ।’
‘यहाँलाई थाहै छ, तीन दिनको समय आज सकिँदैछ । हामीले म्याद थपको रिक्वेस्ट गर्यौँ भने पनि धेरै समय उपलब्ध हुनेजस्तो लाग्दैन । यो स्थितिलाई अनुमान गरेर छिटोभन्दा छिटो जति सकिन्छ, देवयानीलाई यहाँ उपस्थित गराइदिन सक्नुभयो भने…।’
दरबार हत्याकाण्डका १४ वर्षः कसले गरेको थियो विरेन्द्रको वंश विनास ?
राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहकी प्रेमिका देवयानी राणासँग बयान लिने प्रयासस्वरूप उनका बुबा पशुपतिशमशेर राणालाई अनुरोध गरिरहँदाको प्रसंग हो यो ।
देवयानी उपचारका लागि नयाँदिल्ली, भारत गइसकेकी थिइन्, त्यतिन्जेल । १९ जेठ ०५८ राती भएको दरबार हत्याकाण्डमा गोली चलाउने युवराज दीपेन्द्रसँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहेकी देवयानी उच्चस्तरीय समितिसमक्ष बयान दिन त आइनन् । तर, समितिका तर्फबाट दिल्लीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले देवयानीलाई दूतावासमै बोलाएर चिकित्सकको रोहवरमा प्रश्न सोधे र उनको संक्षिप्त उत्तर रेकर्ड गरेर पठाए । त्यसमा समितिले थप सोधपुछ गर्ने मौका पाएन । चार दिन म्याद थपिएपछि सातौँ दिन ३२ जेठ ०५९ मा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनैपर्ने भयो, बुझायो । समितिलाई सहयोग गर्न खटिएका तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, “भेटेजतिका तथ्य विवरण र सकेसम्मका धेरै जनाको बयान लिएर त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । तर, समयावधि नै समितिको कामको प्रमुख सीमा थियो ।”
दरबार हत्याकाण्डबारे सर्वाधिक मनपराइएको दस्तावेज (डा. बाबुराम भट्टराइको लेख समेत)
ठीक १५ वर्षअघिको यो एउटा यस्तो प्रसंग हो, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार नीराजन, अधिराजकुमारी श्रुतिलगायत १० जना राजपरिवार सदस्यको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको अनुसन्धान गर्ने समितिले बेहोरेको सीमितताको । यस्ता अरू पनि प्रसंग छन्, जसले गर्दा समितिले कतिपय तथ्य विवरण संकलन गर्न सकेन । घटनासँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त सोधपुछ गर्न सकेन । तत्कालीन समय र परिस्थितिका कारण समितिले सार्वजनिक गरेका तथ्य र अनुसन्धानको निष्कर्षमा समेत आमजनमानसले शंका गरिरहे ।
त्यति धेरै व्यक्तिको एक चिहान हुने घटनामा युवराज दीपेन्द्र एक्लैले गोली चलाएको, एकभन्दा धेरै प्रकृतिका बन्दुक र गोली प्रयोग भएको र अन्त्यमा दीपेन्द्रले आफँैमाथि गोली चलाएको जस्ता विवरणका पछाडि पर्याप्त आधार र कारण प्रस्तुत गर्न नसक्दा शंका गर्ने ठाउँ बनेकै थियो । त्यसमाथि मृतकका शवहरूको पोस्टमार्टम गरिएन । नारायणहिटी राजदरबार परिसरमा रहेको त्रिभुवन सदन, जहाँ उक्त घटना भएको थियो, नयाँ राजाका रूपमा उदाएका ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालै भत्काउन लगाए । अझ ज्ञानेन्द्र गद्दीनसिन भएपछि उनले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिँदै राज्यशक्तिमा प्रत्यक्ष हावी हुन खोजेपछि शंकामा थप मलजल गर्यो ।
के अब यस्ता शंकाको निवारण र जनचासोको सम्बोधन सम्भव छैन ? भरपर्दो अनुुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकिने कुनै आधार छैनन् त ? अपराध अनुसन्धान, सुरक्षा मामिला, फौजदारी न्याय प्रणालीका जानकार, उक्त घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी तथा तत्कालीन शाही नातेदारहरूसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा के निष्कर्षमा पुगिन्छ भने उक्त हत्याकाण्डको थप अनुसन्धान गरी अझै सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आधारहरू छन्, जसबाट आमजनमानसमा रहेका आशंका मेटाउन सकिन्छ । र, जटिलभन्दा जटिल मानिएका आपराधिक घटनाहरूको सफल अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले नै गरिसकेका कारण पनि दरबार हत्याकाण्डको रहस्यको गाँठो फुकाउन असम्भव छैन भन्ने कुरालाई थप बल दिन्छ ।
नेपाल प्रहरीले विगतमा वर्षौं पत्ता नलागेर रहस्यका गर्भमा रहेका घटनालाई सुल्झाएको छ (हेर्नूस् : बक्स) । त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि प्रहरीलाई यस कामको जिम्मा लगाउन सकिन्छ । फेरि, विगतको उपाध्याय समितिले घटना विवरण र सूचनाहरूलाई एकत्रित गरेर दस्तावेज मात्र तयार गरेको थियो, प्रतिवेदनका रूपमा । समितिले घटनाको अनुसन्धान गरेको होइन । अनुसन्धानको पक्ष त बाँकी रहेको अवस्था छ अहिले पनि । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “राज्यको इच्छाशक्ति भएमा अनुसन्धान नै गर्न नसकिने भन्ने केही छैन । नेपाल प्रहरीले नै यो काम गर्न सक्छ । अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू अझै छन् ।”
यी हुन्, अनुसन्धानका ६ आधार
१. सुगम घटनास्थल
राजदरबार हत्याकाण्डको घटनास्थल टाढा छैन । यो मुलुकबाहिर भएको घटना पनि होइन । सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको नारायणहिटी संग्रहालय (तत्कालीन राजदरबार)ले घटनाको अध्ययन गर्न धेरै आधार दिन्छ । अपराध अनुसन्धान विज्ञहरूका अनुसार, घटना भएपछि भत्काइएको त्रिभुवन सदनको नक्कली नमुना निर्माण पनि गर्न सकिन्छ ।
कतिपय रहस्यमय घटनामा घटनास्थल नै यकिन गर्न समस्या हुन्छ र ठूलो स्रोत, साधन र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनास्थलसम्बन्धी अस्पष्टताले अनुसन्धानको सुई कता घुमाउने भन्नेसमेत अन्योल सिर्जना गर्छ । तर, घटनास्थलको यकिन अवस्थितिले त्यही ठाउँमा कुन स्वरूपको भवन र अन्य संरचना, भौतिक पूर्वाधार, सजावटका सामग्रीहरू थिए भनेर जस्ताको तस्तै नमुना खडा गर्न सकिन्छ ।
नमुना भवनभित्र कुन समयमा राजदरबारका कोको सदस्य कहाँ, कुन अवस्थामा थिए भनेर पहिल्याउने आधारहरू पनि प्रशस्तै छन् । यसले कुन हतियार प्रयोग भयो, कति टाढा वा नजिकबाट प्रहार भयो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न मद्दत गर्छ । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र एक्लैले हतियार चलाएको भनिएको छ र एकभन्दा बढी हतियार प्रयोग भएका तथ्य–विवरणहरू आयोगले नै संकलन गरेको छ । यस्ता विरोधाभासपूर्ण तथ्य र तिनको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्न घटनास्थलको नमुना विश्लेषणले मद्दत गर्ने अनुसन्धान विज्ञहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानलाई सत्यनजिक पुर्याउन सजिलो बनाउने घटनास्थलका तस्बिर, नक्सा र घटनापछि फेला परेका सरसामग्रीहरू पनि प्रशस्तै छन् । “सामान्यत: यस्ता घटनामा घटनास्थलको पहुँच र जानकारी नै पहिलो चुनौती हुने गर्छ,” नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “यस्ता राजनीतिक महत्त्वका र अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत भएका घटनाहरूको बारदातस्थलसम्म पहुँच हुनु नै अनुसन्धानकर्ताका लागि ठूलो आधार हो । विदेशमा यस्तो घटना भएको भए त्यो ठाउँसम्म पहुँच दिने कि नदिने, हामीले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेसम्मका प्रश्न उठ्न सक्थे । यो घटनामा त्यस्तो समस्या छैन ।”
२. जीवित साक्षीहरू
यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शीदेखि पहिलोपल्ट उद्धार गर्न पुग्नेमध्ये धेरैजसो मुलुकमै छन् । तिनमा पनि सबैजसो परिचित र परिभाषित भूमिकामा छन् । हत्याकाण्ड हुँदाका कतिपय घाइते, भोजमा सामेल व्यक्ति, त्यस ठाउँको सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवार अधिकारी तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका व्यक्तिहरू, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतहरू र राजदरबारका कामदार /कर्मचारी सहजै उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसैले यो घटनाको अनुसन्धानका लागि सबैभन्दा बलियो आधार र प्रमाण घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शी एवं जीवित साक्षी नै हुन् ।
उनीहरूको पुन: बयान लिने हो र तथ्यको अन्वेषण गर्ने हो भने सहजै निष्कर्षमा पुग्न सकिने फौजदारी न्यायप्रणालीका जानकारहरू बताउँछन् । तर, प्रतिवेदन बनाउने या विवरण संकलन गर्नमा सीमित नभई अनुसन्धान गरेर घटनाको सत्यतथ्य वा रहस्य उद्घाटित गर्नका लागि त्यस्तो प्रयास हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले धेरै न्यायिक आयोगमा रहेर काम गरेका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी भन्छन्, “घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एवं घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका बयान नै यस्ता घटनाका महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् । देखी जान्ने साक्षी नै उपलब्ध छन् भने घटनाको कारण र निष्कर्ष पत्ता लगाउन निकै सहज हुन्छ । र, न्यायिक प्रक्रियामा पनि सघाउ पुग्छ ।”
केही मुलुकबाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानमा सघाउनका लागि झिकाउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको अभाव छैन । अनुसन्धान अधिकारीले बोलाउँदा नआउनेलाई इन्टरपोल, कूटनीतिक माध्यम वा द्विदेशीय कानुनी सहायता सम्झौताका आधारमा पनि सोधपुछ तथा सूचना आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनमार्फत पनि सूचना संकलन गर्न नसकिने होइन । घटनालगत्तै गठन गरिएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पनि घटनासँग नाम जोडिएकी देवयानी राणा नयाँदिल्ली, भारतमा हुँदा त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा बोलाएरै सोधपुछ गरिएको थियो । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, “आयोगले जुन कुरा सोधिदिनू भनेर लिखित प्रश्नावली पठाएको थियो, त्यो जस्ताको तस्तै हामीले उहाँ (देवयानी)सामु राखिदिएका हौँ । उहाँ त्यतिखेर एकदमै सक्ड हुनुहुन्थ्यो । जेजति कुरा उहाँले भन्न सक्नुभयो, त्यो जस्ताको तस्तै टेप गरेर यता पठाइदिएका हौँ ।”
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले केहीअघि बैंकक, थाइल्यान्डमा अपहृत नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीँ गएर उद्धार गरेको थियो भने रणबहादुर बमको हत्यामा सुटरको भूमिका खेलेका सञ्जय स्माइली मगरलाई साउदी अरबबाट झिकाएको थियो । नेपाल र भारतका प्रहरीबीच यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा धेरैपटक सहकार्य भइसकेको छ । इन्टरपोल, शान्ति मिसनलगायतमा आबद्धताले पनि यस्ता घटनामा समन्वय र सहकार्य गर्न नेपाल प्रहरीलाई थप सहज बनाउन सक्छ । धेरै साक्षीहरू भने नेपालमै रहेकाले घटनाका पक्षहरूसँग सोधपुछै गर्न नपाउने वा कोही विदेशमा रहेका कारण अनुसन्धान नै अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भने छैन । उपलब्ध व्यक्तिहरूले बोल्न नचाहेमा वा सही कुरा नगरेमा सत्य कुरा बकाउने प्रविधि पोलिग्राफी परीक्षासमेत गर्न सकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
३. सुरक्षित मेडिकल रिपोर्ट
दरबार हत्याकाण्डका मृतकमध्ये कसैको पनि पोस्टमार्टम गरिएन । खास गरी तत्कालीन मुमाबडामहारानी (राजाकी आमा) रत्नराज्यलक्ष्मी देवी शाहले ‘जे हुनु भइहाल्यो, राजाको ज्यान चिर्न नदिने’ भनेर अडान लिएका कारण शवहरूको पोस्टमार्टम हुन सकेन । कतिपय त्यही कारण घटनाको गुह्य पत्ता लाग्न नसक्ने आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । नेपाल प्रहरीका एक नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, “अपराध अनुसन्धानका लागि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा परीक्षण आदिको सहयोग लिन सकिन्छ तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट छैन भन्दैमा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान नै हुन सक्दैन भन्ने तर्क औचित्यपूर्ण छैन ।” उनका अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट नै नभए पनि उत्तिकै बलियो प्रमाण र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण सुराक दिन सक्ने तथ्य मेडिकल रिपोर्ट हो ।
दरबार हत्याकाण्डका सबै घाइते तथा मृतकहरूको मेडिकल रिपोर्ट राजधानीको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सुरक्षित छ, जुन अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले झिकाएर अध्ययन गर्न सक्छ । अस्पताल प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “अस्पताल आउने हरेक बिरामीको अभिलेख विवरण हुन्छ । र, त्यो गोप्य हुन्छ । अहिले भूकम्पका कारण भन्नेबित्तिकै फेला नपरे पनि खोज्न नै नसकिने हुँदैन ।” अपराध अनुसन्धानका विज्ञहरूका अनुसार घाउजाँचका आधारमा हतियारको प्रकृति, हतियार प्रहार भएको समय, एउटै हतियार र गोली प्रयोग भएन/नभएको, एउटै समयमा प्रहार भएको छ कि फरक–फरक समयमा भएको छ भन्ने खालका सूचनाहरू मेडिकल रिपोर्टले दिन सक्छ । खास गरी राजा वीरेन्द्रलाई सुरुमा गोली हानेर ढालियो, त्यसपछि युवराज दीपेन्द्र कोठाबाट बाहिर निस्किए र फर्केर फेरि गोली हान्न थालेको विवरण उपाध्याय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वयुवराज पारस शाहलगायत केही प्रत्यक्षदर्शीका बयानका आधारमा उक्त आयोगले यो निकर्ष निकालेको थियो ।
त्यसै गरी घटनास्थलमा हतियारको संख्या, गोली र म्यागजिन विभिन्न थरीका पाइएका छन् । पारसले दीपेन्द्रसँग चारवटा हतियार रहेको देखेको बताएका छन् । ती सबै हतियार गोली हान्न प्रयोग भए कि भएनन्, कुन खालको गोली प्रयोग भयो, कस्तो घाउ बनाएको छ भन्ने आधारमा निक्र्योल गर्न सकिन्छ, जसमा मेडिकल रिपोर्ट एउटा आधार हुन सक्छ । घटनास्थलमा फेला परेका हतियार, गोली, म्यागजिन र गोलीका खोकाहरू संकलन गरी समितिले केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालामा परीक्षण गराएको छ । मेडिकल रिपोर्टका आधारमा घटनामा प्रयोग भएका गोली र हतियार यकिन गरी विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनसँग भिडाएर पनि पुन: अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
४. फरक परिस्थिति
राजदरबार हत्याकाण्डको पहिलो छानबिन प्रतिवेदन तयार हुँदा प्रत्यक्षदर्शीहरूको मनोदशा स्थिर र सामान्य बन्न सकेको थिएन । धेरैले रुँदै बयान दिएका थिए । धेरैले स्वतन्त्र र ढुक्कसँग मुख खोल्न सकेका छैनन् । अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह नयाँ राजाका रूपमा आएकाले उनको रवैया कस्तो हुने भन्ने आशंका धेरैका मनमा रहेको थियो, जुन कुरा उनीहरूका बयानबाट स्पष्ट हुन्छ । राजदरबार राज्यशक्तिको केन्द्र भएकाले कतिपयले भावी दिनमा आफ्नो स्थान के हुने हो भन्ने आशंकाका कारण पनि स्पष्ट बयान दिन नसकेको तत्कालीन दरबार निकटस्थहरू बताउँछन् ।
त्यही घटनाका कारण राजा वीरेन्द्र र युवराज दीपेन्द्रका पाश्र्ववर्ती (एडीसी) क्रमश: सुन्दरप्रताप राना र गजेन्द्र बोहरा सैन्य सेवामै रहेनन् । अन्य सैन्य अधिकारी तथा घटनास्थलको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले पनि ढुक्कसँग बयान दिन नसकेको कुरा बयानका क्रममा अकमकिएको, बोल्दाबोल्दै रोकिएको र धेरैजसो प्रश्नमा अनभिज्ञता वा जवाफ दिन असमर्थता प्रकट गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । आज राजतन्त्र र राजसंस्था नै नरहेको अवस्थामा त्यतिखेर खुल्न र बोल्न नसकेका प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरू अहिले बोल्न सक्छन् । “तिनले बोल्न खोजेका भए पनि बोल्ने ठाउँ नपाएको हुन सक्छ,” नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “कतिपयले त्यतिखेरको पदीय भूमिका, जागिर वा व्यक्तिगत असुरक्षाका कारण पनि नबोलेको तर अहिलेको परिस्थितिमा सत्य कुरा बोल्न खोजेको पनि हुन सक्छ । बोल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि सकिन्छ ।”
५. अनुसन्धानको अवधि
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल सम्मिलित अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समितिलाई सुरुमा तीन दिन म्याद दिइएको थियो । सुरुमा समितिमा बस्न सहमति जनाएका नेपालले भने भोलिपल्टै समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । २५ जेठ ०५८ बाट काम सुरु गरेको उक्त समितिले प्रयोगशालामा जाँचका लागि पठाएका सामग्रीहरूको नतिजा प्राप्त हुन समय लाग्ने भनेकाले म्याद चार दिन थपिएको थियो ।
यस अवधिमा कतिपय प्रत्यक्षदर्शी तथा घाइतेहरू उपचाररत थिए भने कतिपय असुरक्षाका कारण सम्पर्कमा आउन मानिरहेका थिएनन् । कतिपय तथ्यहरूको संकलन, परीक्षण र पुन:परीक्षण गर्नै असम्भव भएको थियो । यति मात्र होइन, सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन असहज महसुस गरेकाहरूसँग दोहोर्याएर सोध्ने, विभिन्न उपाय लगाएर सत्य वक्न लगाउने र तथ्य जाँच गर्ने समय आयोगलाई थिएन । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो र समयको दबाबका कारण पनि तत्कालीन अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, गरियो ।
जटिल मानिएका अपराध अनुसन्धानमा ख्याति कमाएका एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “त्यो समितिले प्रतिवेदन लेख्ने हिसाबले मात्र सोधपुछ गर्यो । विवरणको अभिलेखीकर णसम्म गर्यो तर अनुसन्धानात्मक काम हुँदै भएन । त्यसले अनुसन्धानको मूल तत्त्व नै छाडेको छ ।” घटनासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र उत्प्रेरक ठानिएका व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त सोधपुछ नगरिएको, घटनाको कारणबारे पर्याप्त नखोतलिएको र घटनाका कडीहरूलाई शृंखलाबद्ध र सघन रूपमा एकअर्कासँग तुलना र विश्लेषण गर्न नभ्याएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
६. समितिको प्रतिवेदन
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित समितिले सात दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले घटनाका सम्बन्धमा धेरै तथ्य विवरणहरू संकलन गरेको छ । घटनासँग जोडिएका, सुरक्षा तथा अन्य जिम्मेवारीमा रहेका १ सय ८ जना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेको छ । घटनास्थलमा फेला परेका वस्तुहरू संकलन गरी वैज्ञानिक परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालामा पठाएको छ । प्रयोगशालाको नतिजा, हतियार तथा अन्य प्रमाण विशेषज्ञका प्रतिवेदन, चिकित्सकका प्रतिवेदन तथा बयानसमेत प्रतिवेदनमा राखिएका छन् । त्यतिखेर लिएका बयान र संकलन गरेका प्रमाणहरूको बीचमा देखिएका रिक्तता वा विरोधाभासलाई प्रतिवेदन अध्ययनबाटै ठम्याउन सकिन्छ ।
दीपेन्द्रले त्रिभुवन सदनको विलियार्ड कोठाबाट राती ८ बजेर १९ मिनेटमा मोवाइलबाट फोन गरी चुरोट ल्याउन भनेको उनका पाश्र्ववर्ती गजेन्द्र बोहराले समितिलाई बताएका छन् । (प्रतिवेदन, पृष्ठ : ६४) । बोहराले अर्दली रामकृष्ण केसीमार्फत शिखर चुरोटमा गाँजा र अर्को नाम नखुलेको कालो पदार्थ मिसाई विलियार्ड कोठाको पूर्वढोकामा पठाएको केसी र बोहरा दुवैको बयानमा उल्लेख छ ।
तर, अर्दली केसीले दिएको चुरोट लिन भने पारस पुगेका थिए । दीपेन्द्रले टेलिफोनबाट मागेको चुरोट किन पारसलाई दिइयो त ? केसी भन्छन्, ‘मैले त्यो जाहेर गर्न मिल्दैन । म सरासर जान लागेको थिएँ, पारस सरकार हाँस्दै सवारी भयो । मैले हातमा लिएको थिएँ, टक्र्याएँ । अनि, पारस सरकारले लिएर सवारी भयो ।’ (प्रतिवेदन, पृष्ठ : ७३) । यहाँनिर पारसको भूमिकाबारेमा प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छैन ।
घटना हुनुभन्दा केहीअघि मात्र देवयानीले शाही रक्षक विभागका सेनानी राजुकुमार कार्कीलाई फोन गरेकी छन्, जसको कल डिटेल उपलब्ध छ । देवयानीले ‘सरकारलाई अलि जाँड लागेजस्तो छ । अफिस गईकन एकचोटि हेर्नू’ भनेको र आफूले ‘म त ड् युटीमा हैन, म कसरी जान मिल्छ र ?’ भन्ने जवाफ फर्काएको बताएका छन्, कार्कीले । (प्रतिवेदन, पृष्ठ : ८८) ।
त्यसपछि दीपेन्द्रका पाश्र्ववर्तीलाई फोन गरी देवयानीले ‘सरकारको स्वर अलि लरबराएको छ । गाथमा आराम छैन कि ! एकचोटि खोपीमा गएर हेर्नुहुन्छ कि भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ,’ भनेको बयान दिएकी छन् । (प्रतिवेदन, पृष्ठ : १७४) । देवयानी र दीपेन्द्रका बीचमा के कुरा भएको थियो ? किन देवयानीले पालैपालो दीपेन्द्र, कार्की र शाही रक्षक कार्यालयमा आत्तिँदै फोन गरेकी थिइन् ? आसन्न संकटका बारेमा दीपेन्द्रले कुनै संकेत गरेका थिए कि ? त्यसबारेमा पाश्र्ववर्ती तथा निजी सचिवहरूमध्ये कसैलाई सुनाएकी थिइन् कि ? यसतर्फ पर्याप्त अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
घटनास्थल मुचुल्का र प्रत्यक्षदर्शीहरूको प्रारम्भिक बयानका रूपमा समेत यसलाई उपयोग गरी कानुनी प्रणाली अनुरूप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । विदेशी लेखक तथा अनुसन्धाताहरूले यस घटनाका राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूलाई समेत उठाएका छन् । समितिको प्रतिवेदन यसतर्फ मौन भएकाले पनि विभिन्न आशंकालाई ठाउँ दिएको छ । सिवाकोटी भन्छन्, “अनुसन्धान गरिसकेपछि सबै आयामबाट हेरिनुपथ्र्यो । तथ्य र घटनाहरूको विश्लेषण गरिनुपथ्र्यो । ती कमीहरूलाई पूर्ति गर्ने गरी अनुसन्धान अझै गर्न नसकिने होइन ।”
‘पत्यारिलो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
– कर्णबहादुर थापा, क्याम्पस प्रमुख, नेपाल ल क्याम्पस
राज्यले चाहेमा गर्न नसक्ने केही छैन । राज्यका ठूलो ओहोदाका व्यक्ति भएर मात्र होइन, धेरै जनाको एकै ठाउँमा हत्या भएर मात्र पनि होइन, त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र बसेकाहरू पनि क्षणभरमै मारिन्छन् र त्यसका बारेमा जनमानसमा विभिन्न शंका–उपशंका कायम रहनु न्यायपूर्ण समाजका लागि सुहाउँदो विषय हुँदैन । त्यसमाथि नेपालको राजनीतिक इतिहास नै हेरफेर गर्ने खालको घटना भएका कारण पनि यसको सही र पत्यारिलो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ । घटना पुरानो भयो, जनचासो कम हुँदै गयो भन्ने आधारमा यसको पुन: छानबिनलाई आवश्यक नठान्ने हो भने समाजमा जस्तासुकै घटना पनि ढाकछोप हुन सक्छ भन्ने सन्देश पुस्ता दरपुस्तासम्म जान सक्छ । अन्तत: त्यो विधिको शासन र सामाजिक शान्तिका लागि पनि हितकर हुँदैन । यो घटना भएलगत्तै गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि प्रशस्त तथ्य र विवरण संकलन गरेको छ । त्यसैका आधारमा पनि थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यस्ता घटनामा अनुसन्धानका लागि राज्यको कुनै सीमा हुँदैन, केवल चाहने कि नचाहने भन्ने कुरा मात्र हो । फेरि, अनुसन्धानबाट कसैलाई दण्डित गर्ने, कठघरामा उभ्याइहाल्नेभन्दा पनि त्यति ठूलो घटना नारायणहिटी राजदरबारको पर्खालभित्र, कडा सरक्षा घेराभित्र भयो । त्यसको यथार्थ तथ्य, कारण र निष्कर्ष जान्न पाउनु आमजनताको अधिकारको कुरा पनि हो यो ।
नेपाल म्यागजिनमा प्रकाशित रामबहादुर रावलको रिपोर्ट साभार गरिएको- सम्पादकnepaliheadlines
ट्राफिक प्रहरीको यस्तो अनुमान जरिवाना बढाएकोले चालक अनुशासित हुन थाले
