२०७३ जेष्ठ १९ बुधवार
ओबामा र सी जिनपिङका दुवै नीति एकसाथ सफल होलान् ?
सन् २०१२ मा सत्तामा आएसँगै राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ क्रान्तिको एक शताब्दीमा महाशक्ति बन्ने सपनालाई औपचारिक रूपमै बोले । सहजै बुझ्न नसकिने चिनियाँ कूटनीतिमा त्यहाँको नेतृत्वले कुन सन्दर्भ पारेर आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्छ भन्नेले त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
महाशक्ति बन्ने सपना बाँड्न पिङले तीन हप्ता पनि कुराएनन्, जसको सहज अर्थ चीनको सपनाको मापन हो । उनले भनेका थिए, ‘चिनियाँ पुनरोदयको बाटोमा हामी यसअघिको भन्दा निकै नजिक छौँ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न हामी यतिबेला सबैभन्दा बढी विश्वस्त र थप मजबुत भएका छौँ ।’
सन् २०१३ मा उनले विश्वकै लागि निकै महत्त्वाकांक्षी मानिएको वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) नीति सावर्जनिक गर्नु हो । चिनियाँ व्याख्यामा विश्वकै प्रगति र समृद्धिको ‘शान्तिपूर्ण मार्ग’ भनिए पनि यसको सफलतासँगै चीन आर्थिक रूपमा मात्र होइन, प्रतिरक्षाको दृष्टिमा समेत निकै अगाडि हुनेछ । जुन अहिले हेर्दा उसको महाशक्तिको सपनासम्म पुग्ने मार्ग पनि हो ।
ओबीओआर अर्थ
रेसमी मार्गमार्फतको व्यापार चीनको लागि नौलो होइन । सन्को सुरुआतसँगै हान वंशमै यो चल्तीमा थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको चिनियाँ विदेश नीतिलाई अहिले त्यही झन्डै २० शतब्दी पुरानो अभ्यासले निर्देशित गर्दैछ । विश्व व्यापारमा स्थायित्व ल्याउन र उसकै शब्दमा सबै देशको साझा समृद्धि, सपना र गन्तव्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै नयाँ ढंगले ओबीओआर निर्माण गर्ने चीनको नीति छ ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको एक विश्वविद्यालयमा दिएको मन्तव्यमा राष्ट्रपति सीले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ अर्थात् ‘वन बेल्ट’ नीति सार्वजनिक गरे । लगत्तै उनी इन्डोनेसिया पुगेर एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँगै ‘एक्काईसौँ शताब्दीको मेरिटाइम (समुद्री) सिल्क रोड’ अर्थात् ‘वन रोड’ नीति घोषणा गरे । सीले उनका महत्त्वाकांक्षी नीति सार्वजनिक गर्न किन मध्य एसियाको काजकिस्तान र दक्षिण पश्चिम एसियाको इन्डोनेसिया छनोट गरे भन्ने आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । पछि सीका यी घोषणालाई चिनियाँ नेसनल कंग्रेसले अनुमोदन गर्यो, जसपछि एकाएक विश्वको आँखा उक्त योजनामाथि पर्यो ।
विश्व अर्थराजनीतिमा पूरै बदलाब ल्याउने ठानिएको यो परियोजना ६५ देशका १५० भन्दा बढी सहरसम्म पुग्ने बताइएको छ । चीनको जियान प्रान्त, सिचुआन प्रान्त र पूर्वी बन्दरगाहबाट सुरु हुने तीन भिन्न ‘रोड’ लाई क्रमशः उत्तरी सिल्क रोड, दक्षिणी सिल्क रोड र समुद्री सिल्क रोडमा विभाजन गरिएको छ । यस ‘रुट’ मा पर्ने सबै राष्ट्रहरू यस योजनाका उत्तिकै हिस्सेदार हुन् भनेर चीनले आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ, जसलाई राष्ट्रपति सीले ‘विन–विन’ अवस्था भनेका छन् ।
महत्त्वाकांक्षी र शंकल्पित
चीनको जियान प्रान्तबाट सुरु हुने उत्तरी सिल्क रोड उरुम्की, मध्यएसिया, इरानको उत्तरी भाग हुँदै इराक र सिरियाबाट टर्की प्रवेश गर्छ । स्तानबुलबाट अगाडि बढ्ने मार्ग उत्तरपश्चिम युरोप हुँदै मस्को, जर्मनी र नेदरल्यान्ड हुँदै इटालीको दक्षिणदेखि भेनिस पुगेर अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दक्षिणी सिल्करोड सिचुआन प्रान्तको छेन्दुबाट सुरु भएर कुन्मिङ, युनान प्रान्त हुँदै बर्मा प्रवेश गर्छ ।
बर्माबाट बंगलादेश, भारत, नेपाल हुँदै ल्हासासम्म पुर्याउने कुरा पुनरोदयको योजनामा छ । समुद्री सिल्क रोड चीनको पूर्वी बन्दरगाहबाट सुरु भएर इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भारत, श्रीलंका हुँदै केन्या पुग्छ । दक्षिणी चिनियाँ सागर, हिन्द महासागर, दक्षिणपूर्व प्रशान्त महासागर, ‘रेड सी’ र ‘मेरिटराइन’ क्षेत्रलाई यो रोडको प्रमुख सामुद्रिक रुटको रूपमा हेरिएको छ । अन्त्यमा त्योसमेत इटालीको भेनिस पुगेर उत्तरी सिल्करोडसँग जोडिन्छ ।
सिल्क रोड पुनरोदयको रोचक के छ भने यी तिनै प्रकारका मार्गको रुटमा केवल ‘रोड’ मात्र होइन, ‘रेलवे’, बन्दरगाह, सुरुङ मार्गहरू र ‘पेट्रोलियम ग्याँस पाइपलाइन’ आदि भौतिक पूर्वाधार पर्छन् । ‘टेलिकम्युनिकेसन’, इनर्जी प्लान्ट, हाइड्रोपावर, उद्योग र अन्य आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार सम्बन्धित देशको प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार दुईपक्षीय लगानीमा अघि बढाउन सकिने बताइएको छ ।
‘चाइना इन्स्टिच्युट अफ मोडर्न इन्टरनेसनल रिलेसन्स’ का ‘रिसर्च फेलो’ चेन फेङयिङका अनुसार ६५ देशका झन्डै ६३ प्रतिशत जनसंख्या र २१ खर्ब अमेरिकी डलर साझा जीडीपी ओगट्ने देशहरू भएर जाने ओबीओआरको अनुमानित बजेट १४ खर्ब अमेरिकी डलर छ, जसमध्ये चिनियाँ बैंकहरू, सिल्क रोड कोष र चिनियाँ कर्पोरेट हाउसहरूबाट एक खर्ब २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको छ ।
अहिलेको चीन विगत ३५ वर्षदेखि खुलापन गर्ने देङ सियाओ पिङको मार्गमा अघि बढिरहेको छ । देङको नीतिमा एउटा धार कमजोर अर्थतन्त्रलाई उदारवादी बाटोबाट पुनर्संरचनामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गराउन प्रयोग गरियो भने अर्को धार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै राजनीतिक स्थायित्व कायम गराउन । उतिबेलाको पुनर्संरचना नीतिमा विदेशी लगानी, प्रविधि र शैक्षिक ज्ञान भित्त्याएर देशलाई कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र रक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने मुख्य प्राथमिकतामा थिए । अहिले सीले ओबीओआरमार्फत तीनै कुरा निर्यात गरेर विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने र चिनियाँ उत्पादनको मागमा भारी मात्रामा वृद्धि गराउनेछ ।
कुनै बेला नेपोलियनले भनेका थिए, ‘सुतिरहेको ड्र्यागनलाई नचलाऊ, उठ्यो भने यसले संसार खान्छ ।’ चीन अब सुतिरहेको ड्र्यागन रहेन । यो उठेको छ र लम्किसकेको छ । गिर्दो अवस्थामा रहेको अमेरिका र युरोपले गरिब देशहरूमा लगानी कटौती गरिरहेका छन् ।
कुनै देश आर्थिक रूपमा समृद्ध छ, तर उसका सम्पूर्ण छिमेकी विपन्न अवस्थामा छन् भने समृद्ध देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि मानेमा दिगो हुनै सक्दैन । उनको एउटै तर्क के भने समृद्ध देशले निर्यात गर्छ तर छिमेकीहरूसँग आयात क्षमता छैन भने उक्त देशको अर्थतन्त्र टिक्ने आधार कमजोर हुन्छ । सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थराजनीति विज्ञ डा. डाई योङहोङ भन्छन्, ‘यदि हामी सधैँ जितिरहन्छौँ र हाम्रा सहकर्मी सधैँ हारिरहन्छन् भने हाम्रो दिगोपन अस्थायी बन्छ ।’ ओबीओआर नीति यही मर्मसँग जोडिएको छ ।
चुनौती पनि उस्तै
राष्ट्रपति सीको विदेश नीतिमा एकातर्फ प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग उसको सम्बन्धलाई मजबुत पार्ने र अर्कोतर्फ छिमेकी र विकासशील मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने प्रमुख छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अमेरिकी मार्सल प्लानभन्दा हालको हिसाबमा बाह्र गुणा बढी बजेट रहेको ओबीओआरलाई चिनियाँ मोडेलको मार्सल प्लान र ओबामाको ‘रिब्यालेन्सिङ एसिया’ को जवाफको रूपमा हेर्छ अमेरिका । भारत भने दक्षिण एसियामा रहेको आफ्नो पकड अन्त्य गर्ने औजारको रूपमा सशंकित छ ।
जापानले दक्षिणी चिनियाँ सागर र अन्य विवादमाथि जबर्जस्त जित्ने हतियारको रूपमा बुझिरहेको छ । दुवै कम्युनिस्ट राष्ट्र भए पनि रसियासँग चीनको वैचारिक मदभेद शीतयुद्धदेखिकै हो । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर उनीहरूको विश्वास जित्न सक्नु नै चीनको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न भनेकै ओबामा र सी जिनपिङका दुवै नीति एकसाथ सफल होलान् त भन्ने हो ? चीनलाई घेर्न एसियामा अमेरिकाले बनाएको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको समीकरणलाई सैन्य हिसाबले तोड्न सी जिनपिङलाई सजिलो छैन । एउटा समयमा दुई भिन्न प्रतिस्पर्धीमध्ये को महाशक्ति दरिन्छन् वा संसार पुनः शीतयुद्धकालीन समयमा झैँ दुई ध्रुवीय बन्छ भन्ने आम जिज्ञासाको जवाफसमेत ओबीओआरको सफलता वा असफलताले निर्धारण गर्नेछ ।
अर्को चुनौती भनेको ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ अर्थात् कयौँ छिमेकीहरूसमेत पर्ने गरिब राष्ट्रहरूसँगको चीनको कूटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो । ती देशहरूमा राजनीतिक पद्धति र आर्थिक–सामाजिक अवस्था भिन्नभिन्न छ । चीनको कूटनीतिक क्षमता ती विविधतापूर्ण देशसँग गर्ने डिलसँगै देखिनेछ । सबैले चासो दिएर हेरिरहेको अर्को चुनौती भनेको ओबीओआरको लागि अपुग रहेको १२ खर्ब ७५ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर कसरी जुटाउने भन्ने हो । साझेदार देशहरूबाट त्यो रकम जुट्न कत्तिको सम्भव छ ? सन् २०४९ सम्ममा ओबीओआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि यसको विस्तृत तथा चरणबद्ध योजना, साझा बुझाइ बजेटको स्रोत, चिनियाँ कम्पनीको स्तरोन्नति आदि कुरा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
६५ देशहरूमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरूको सुरक्षा सबाल, प्राकृतिक स्रोतसाधनको लागि युद्ध भइरहेको अहिलेको विश्वमा चीनको लागि ढुंगा चपाउनुसरह नै हुनेछ । मध्यपूर्व र अन्य भागमा चलिरहेको धार्मिक आवरणको राजनीतिक युद्ध सन् २०४९ सम्म कता मोडिएला भन्नेमा ओबीओआर मात्र होइन, सारा विश्वकै भविष्य जोडिएको छ ।
चाँदीको घेरा
कुनै बेला नेपोलियनले भनेका थिए, ‘सुतिरहेको ड्र्यागनलाई नचलाऊ, उठ्यो भने यसले संसार खान्छ ।’ चीन अब सुतिरहेको ड्र्यागन रहेन । यो उठेको छ र लम्किसकेको छ । गिर्दो अवस्थामा रहेको अमेरिका र युरोपले गरिब देशहरूमा लगानी कटौती गरिरहेका छन् । त्यसैबेला चीनले आफ्नो प्रशस्त पुँजी ओबीओआरमा लगानी गर्दा गरिब देशहरूमा रोजगारको अवसर सिर्जना हुनेछ । ती देशहरूको मुख्य समस्या भनेको नै बेरोजगार हो ।
जब यो समस्या विस्तारै हट्दै जान्छ, परिस्थिति चीनको पक्षमा जाने देखिन्छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) मा अमेरिकाको दबाब हुँदाहुँदै पनि कतिपय देशहरू सदस्य बनेझैँ आउँदा दिनहरूमा चीनको पुनरोदयको बाटोमा अमेरिकी साझेदारहरू चीनतर्फ नढल्केलान् भन्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा चीनले हरेक क्षेत्रमा बाँकी विश्वलाई उछिन्नेछ । त्यही चीनको लागि महाशक्ति मार्गको गन्तव्य हुनेछ ।
—चन्द चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयमा चीनको विदेश नीतिबारे अनुसन्धानरत छन् ।
annapurnapost
