ओली र नेपालबीच केमा छ विवाद ?

काठमाडौं, २५ जेठ । एमालेले प्रदेश संगठन कमिटी गठनको गृहकार्य थालेको छ । तर, संयोजक र त्यसमा रहने सदस्यका विषयमा संस्थापन र नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश कमिटी छिटै गठन गर्ने गरी संयोजक र सदस्यहरूबारे छलफल भएको हो ।
‘व्यापक छलफलपछि मोटामोटी आधार तयार भएको छ,’ सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘पदाधिकारी वा स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट संयोजक बनाउनुपर्ने दुवैखाले विचार आएकाले सबै पक्षको सुझाबका आधारमा टुंगोमा पुग्नेगरी गृहकार्य सुरु भएको छ ।’
संयोजक तोक्ने विषयमा विवाद भएपछि बैठकले तीन दिनभित्र नामसहितको प्रस्ताव तयार गर्न संगठन विभागलाई जिम्मा दिएको छ ।
‘संगठन विभागले तयार पारेको प्रस्तावमाथि सचिवालयमा छलफल हुन्छ,’ बैठकपछि सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘सचिवालयमा छलफलपछि स्थायी समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।’
यसअघि ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीय ढाँचाअनुसार प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वरूपका विषयमा गृहकार्य गर्ने जिम्मा भने स्थायी समितिलाई दिइएको थियो ।
यस्तो छ प्रदेश कमिटीको प्रस्ताव
प्रदेश संयोजक : पदाधिकारी/स्थायी समिति सदस्य , सदस्य : सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, सांसद, पूर्वजनप्रतिनिधि (जिविस सभापति, उपसभापति, नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरू), पूर्व राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, जनसंगठनका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी तथा आवश्यक अन्य अगुवा नेता (पूर्व जिल्ला अध्यक्ष र अञ्चल सचिव)
ओली र नेपालबीच केमा छ विवाद ?
संयोजकको विवाद : पदाधिकारीहरू परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाले प्रदेश कमिटीको संयोजक त्यसबाहेकका स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट बनाउनुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षको छ । तर, नेता नेपाल पक्षको अडान पदाधिकारीमध्येबाटै संयोजक बनाइनुपर्नेछ । विकास क्षेत्रमा पनि उपाध्यक्षले नै संयोजन गरिरहेकाले पदाधिकारीबाटै बनाइनुपर्ने उसको तर्क छ ।
– पदाधिकारीबाहेक स्थायी समिति सदस्यबाट संयोजक बनाउँदा आफ्नो बाहुल्य हुने हिसाब संस्थापनको छ । उपाध्यक्ष संयोजक बनाउँदा नेपाल पक्षबाट युवराज ज्ञवाली, भीमबहादुर रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य संयोजक बन्नेछन् भने संस्थापनबाट वामदेव गौतम मात्रै हुनेछन् ।
त्यस्तै, उपमहासचिवबाट दुवै पक्षका एक–एक र सचिवमा तीन नेपाल र दुई संस्थापन पक्षका छन् ।
सदस्यमा पनि विवादै : प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यबारे पनि दुवै पक्षबीच विवाद भएको छ । दुवै पक्षले आफू बलियो हुनेगरी अडान राखेका छन् । संस्थापन पक्ष केन्द्रीय कमिटीमा यसअघि प्रस्ताव गरिएअनुसार जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष र सचिवहरूलाई पनि कमिटीमा समेट्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, नेपाल पक्षले अनिर्वाचितलाई राख्न नहुने अडान राखेको छ ।
dainiknepal