भारत र अमेरिकाको चेपमा नेपाल

निर्णायक घडीमा अमेरिकाको नेपाल दृष्टिमा भारतको प्रभाव निर्णयात्मक रहने गरेको आधा शताब्दी लामो अनुभवलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बिर्सन खोजेका छन् ।
जेष्ठ ३२, २०७३- बढ्दै गएको घोर निराशा र कहालीलाग्दो शून्यताको निष्पट छायाँले पुर्खाको बलिदान र सुझबुझले बनाएको र बचाएको इतिहास र भूगोलको माया गर्नेहरूलाई अत्याउन थालेको छ । तर, अनुक्रिया भने विवेकलाई गिज्याउन तल्लीन छ । प्रमुख तीन पार्टीका नेताहरू राज्यको स्रोत र साधनको भागबन्डामा कसरी बढी हिस्सा लिने चिन्तनमा नै एकाग्र छन् ।

आन्तरिक मामिलासँगै वैदेशिक सम्बन्ध पनि यिनीहरूको तजबिज र लहडको सिकार भएको छ । विदेशी नेताहरूले नेपाल आउन छाडेकै थिए । अब त कर्मचारीहरू आउँछन्, नेपालको शान्ति र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाठ सोध्छन् ।

पदीय सम्मानको हेक्का नभएका प्रधानमन्त्री विदेशी कर्मचारीहरूसमक्ष पाठ बुझाउन आकाश–पाताल जोड्छन् । हालै आएका एक बृटिस कर्मचारीसँगको भेटमा पनि यस्तै भयो । तर, न्यूयोर्कस्थित इन्टरनेसनल वाचले अढाई महिनाअघि मात्रै सुधारका अन्तहीन प्रतिबद्धता गरिए पनि नेपालमा दण्डहीनता शासकीय मानदण्ड रहेको छ ।

भनेको हेक्का नराखेर प्रधान मन्त्रीले बालुवाटारको अस्थायी बासको अवधि बढाउन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उन्मुक्ति दिन राजी भएको कबुलियतनामा सही गरे । राज्यले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डबमोजिम अतीतको सामना गर्नैपर्छ, अन्यथा सामरिक योजना कार्यान्वयन गर्न मौका पर्खिरहेको वैदेशिक शक्ति प्रवेश गर्छ ।

सेनाको बहालवाला कर्णेल विदेशमा बन्दी रहेको त उदाहरण मात्र हो । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले युरोप जान डराउनु अर्को उदाहरण हो । विगत तीन वर्षमा युरोप जान साहस नगर्ने नेपाली नेताहरूको संख्या सत्ताका बाँडफाँटका लागि मनलागे जस्तो ऐन बनाउन तम्सिनेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ।

यो अवस्थामा नेपालको कानुन आफ्नो सुरक्षाकवच बन्छ भन्ने ठान्नु सुतुरमुर्गलाई पछ्याउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा परिपक्वता र सम्मान गुमाउँदै गएको पीडासँगै अब इतिहासका लागि लज्जाबोध पनि थपिएको छ । अब त घटनाको गम्भीर विश्लेषण नै नगरी हीनताबोधले ग्रस्त मानसिक्ता पुष्टि गर्दै सफलताको जस लिने बालसुलभ हतारोमा नेपाल सरकारले आफैंले आफ्नो कूटनीतिक लबिङको प्रशंसासमेत गरेको छ । वैदेशिक मामिला भीडलाई हँसाएर भोट जम्मा गर्ने विषय होइन ।

सामर्थ्यवान् छिमेकी र विश्वशक्तिको संयुक्त सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नेपालविरुद्ध शब्द उच्चारण नभएकोमा खुसियाली मनाउँदै नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक ‘लबिड’ को प्रशंसा गर्‍यो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अति नै दयनीय अवस्थामा पुगेको पुष्टि भएको छ ।

सक्षम राज्यव्यवस्था भएको देश आफूप्रति विश्व समुदाय मित्रवत् रहेकोमा सन्तुष्ट हुन्छ, आफ्नाविरुद्ध नबोलेकोमा होइन । संयुक्त वक्तव्यले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताएको छ । विगत दुई वर्षमा सात पटक भेट गरेका मोदी र ओबामाको यो संयुक्त वक्तव्यले ६ महिनापछि सुरु हुने नयाँ अमेरिकी प्रशासन र भारतबीचको सम्बन्धको जग हालेको छ ।

भ्रमणलगत्तै भारतलाई अमेरिकाको भूमण्डलीय विशेष साझेदार बनाउने विधेयक अमेरिकी कांग्रेसमा प्रस्तुत हुनुलाई दिल्ली र वासिङटनले सम्बन्धको अनुपम हैसियतको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

नेपालले आफ्नो हितको दृष्टिमा यस्सलाई फराकिलो सोचबाट ग्रहण गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति ओबामाको शब्दमा २१ औं शताब्दीको साझेदारीलाई अमेरिका–भारत सम्बन्धले परिभाषित गर्नेछ । यसको कूटनीतिक र सामरिक अर्थ बुझ्नुपर्छ । एक्लो विश्व शक्तिको अमेरिकी हैसियत खोस्न अग्रसर चिनियाँ तेज गतिलाई पनि बुझ्नुपर्छ ।

भारत–अमेरिकाबीच बनेको निकटतम सुरक्षा सम्बन्धको उल्झावलाई आज र भोलिको सन्दर्भमा बुझ्न प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई दिएको भाषण र संयुक्त वक्तव्यलाई एकसाथ पढ्नुपर्छ । गहिरएिर विश्लेषण गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई नेपालको हितमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यसरी बनाइने सामरिक कार्ययोजना कार्यान्यनका लागि भागबन्डाको शासनशैलीले शिथिल भइसकेको राज्यसंयन्त्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त पारेर राष्ट्रिय संस्कारबाट चल्न दिनुपर्छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिले साझा हितका मामिलामा विश्व नेतृत्व उपलब्ध गराउन दुवै देश सहमत भएको बताएको छ । भारत र अमेरिकाको साझा हितमा के–के पर्छ भन्ने कुरा विश्वले बुझेको छ ।

विशेषगरी भारत र चीनका छिमेकीहरूले त राम्ररी नै बुझेका छन् । अमेरिकी कांग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘अफगानिस्तान मात्र होइन दक्षिण एसियामा नै आतंकवादको खतरा छ ।’

यो भनाइलाई भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको घेरामा मात्रै राखेर मूल्यांकन गर्नु सही हुँदैन । नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि भारतले सुरक्षा चासो नियमित रूपमा उठाउने गरेको छ ।

कहिले सामान्यरूपमा र कहिले दृढतापूर्वक, कहिले सचेत गराएर त कहिले प्रमाणसमेत दिँदै नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएर खुला सिमाना आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा हुँदै गएको पनि भारतले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा भारतको सुरक्षा चिन्ता निरन्तर बढ्दै गएको गुनासो भारतले २०६८ साल वैशाखदेखि नै निरन्तर उठाइरहेको छ ।

०६८ पुसमा त भारतीय सेना प्रमुख जनरल दीपक कपुरले आफ्ना रक्षामन्त्री एके अन्टोनी र अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जेम्स जोन्सलाई सँगसँगै राखेर २०६७ मा नेपालको बाटो भएर १६ जना आतंककारीहरू कास्मिर पसेको बताएका थिए ।

२०६८ साउनमा भारत सरकारले केही पत्रकारहरूलाई बोलाएर ‘नेपालको सुरक्षा सयन्त्र भारतविरोधी गतिविधि रोक्न इच्छुक नभएको वा सक्षम नभएको’ भन्ने गम्भीर आरोप लगाएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री चिदम्बरमले नेपालमा निर्वाचित स्थायी सरकार भएमा भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सहज हुने आशा व्यक्त गरेका थिए । तर, नेपालमा विगत ५ वर्षमा तीनवटा सरकारहरू बने, चौथो बनाउन भागबन्डाको सतरञ्जको बिसात बिछ्याइसकिएको छ ।

गत वर्ष १४ सेप्टेम्बरमा भारतका गृहमन्त्री राजनाथले ट्विट नै गरेर भनेका थिए, ‘नक्कली नोट र मानव तस्करी भइरहेको, सीमावर्ती इलाकामा धार्मिक अतिवाद हुर्किरहेकोमा नेपाललाई भारतको चासो बताइएको छ ।’

निर्णायक घडीमा अमेरिकाको नेपाल दृष्टिमा भारतको प्रभाव निर्णयात्मक रहने गरेको आधा शताब्दी लामो अनुभवलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बिर्सन खोजेका छन् । भारत–अमेरिका सम्बन्ध उनीहरूकै सामरिक आवश्यक्ता र बाध्यताबाट निर्देशित रहन्छ । भागबन्डामा रमाइरहेका नेताहरूलाई सामरिक संस्कृतिको अभाव खट्किएकै छैन । अमेरिकाका लागि अपरिहार्य बन्न अनिवार्य सामरिक सोच नै नेपालसँग छैन ।

विगत दस वर्षदेखि तीन दलीय भागबन्डाको राजनीतिले प्रजातन्त्र संस्थागत हुन नसकेको, संविधानसभाले बनाएको संविधान स्वयम् पनि बिरामी भएर भरपर्दो चिकित्सक खोज्न थालेका बेलामा संसदको दुई तिहाइ संख्या अर्थात् गणितीय प्रजातन्त्र आफ्नो पक्षमा रहेको वर्तमानबाट रमाइरहेका नेताहरूले दुई वर्षअघि नेपालमा नै आएर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सुनाएको दिगो प्रजातन्त्र मन्त्रको अर्थ नबुझेको मात्र होइन, यो निकट भविष्यको सूचना त होइन भन्नेबारे पनि सोचेका छैनन् ।

सत्ताको अतृप्त तृष्णामा भौंतारिरहेका तीन दलका आत्मकेन्द्रित नेताहरूलाई इतिहासको पाठ सम्झने, दोहोराएर ठक्कर खाएको अनुभवबाट सिक्ने चाहना नै छैन । यिनीहरू निकट अतीतको इतिहास मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको विश्लेषण पनि पढ्दैनन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि ‘ग्लोबल स्ट्राटिजिकल ट्रेन्ड्स’ को विश्लेषण र चेतावनी नेपालमा उपेक्षित हुने सम्भावना छ ।

हालै ब्रिटिस सरकारले आफ्ना सामरिक विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल स्ट्राटिजिकल ट्रेन्ड्स सार्वजनिक गरेको छ । भूमण्डलीय रणनीतिक रुझानको जानकारी दिँदै यसको उपसंहारमा भनिएको छ, ‘विश्वमा अस्थिरता अझै फैलिएर नयाँ–नयाँ जटिल चुनौतीहरू प्रस्तुत हुनेछन् ।

सन् २०४० सम्म देशहरू र देशभित्रका समूहहरूबीचको सम्बन्ध संक्रमणकालबाट गुज्रिनेछ ।’ निरन्तर संवेदनशीलता बढ्दै गएको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालले यो जानकारीमा विशेषरूपमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।

किनभने हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध असजिलो मोडबाट गुज्ररिहेकै बेलामा आन्तरिक स्थिति, विशेषगरी एकता र सामाजिक सौहाद्र्धता भङ्ग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

विगत आठ वर्षमा भारत, चीन र अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय सामरिक प्रत्यक्ष सञ्चार सम्बन्ध टुटेको तथ्य नाकाबन्दीको लामो समयमा खुलस्त भइसकेकै हो । यसलाई पुन:स्थापित गर्ने परिपक्व प्रयास सुरु नै भएको छैन ।

संवेदशील भौगोलिक अवस्थिति भएको देशका लागि निकटका मित्र देशहरूसँग प्रत्यक्ष सामरिक सञ्चार सम्पर्क समकालीन कूटनीतिको आधारभूत पक्ष हो ।

वर्तमान राज्यको वैदेशिक सम्पर्कको सूत्र सेतो र गेरुवा वस्त्र लगाउने योगीहरूलाई बनाउनुपर्ने लज्जास्पद अवस्थाले हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रको लाचारी र शिथिलता उदाङ्ग पारिसकेकै छ । आन्तरिक रूपमा व्यक्तिवादी चिन्तनले प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको तेजोबध गरेको छ ।

राज्यको तन्नम ढुकुटीलाई आजीवन दोहन गर्न बालुवाटारको बासमा अर्जुनदृष्टि भएकाहरूबीच चलिरहेको नेतृत्वको म्युजिकल गेममा राष्ट्रको समय र साधन खेर गइरहेको छ । तर, परिवर्तनको हुरीबतास वहन थालेपछि त्यसको झोक्काले हिजो र अस्तीसम्म अकल्पनीय ठानेको हेरफेर पनि सहजै गर्छ ।

तर, आफ्नै पुस्ताले पटक–पटक गरेको यो मूल्यवान् अनुभव पनि वर्तमान नेतृत्वले सम्झेको छैन । यसैले अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजमार्गमा अड्किएको गाडीको अग्रभागमा अँध्यारो भावभंगी र संकोचले निहुरिएका अनुहारहरू देखिन्छन् ।

भनिन्छ, नेतृत्वले राष्ट्रि्रय संस्थाहरू निर्माण गर्छ, संस्थाहरूले आवश्यकता अनुसारको नेतृत्व बनाउँछ । तर, नेपालमा नेतृत्वले शासकीय संस्थाहरूको पार्टीकरण गरे, यसैले देशले भर गर्न सक्ने राज्यसंयन्त्र पनि बनेन, नेतृत्व पनि बनेन । मानिसमा धन र शक्तिले अहङ्कार बढाउँछ ।

वर्तमान नेपालका प्रमुख नेताहरू धन र शक्ति दुवैबाट अति शक्तिशाली अहङ्कारी भएका छन् । वर्तमान राजनीतिक ढाँचा व्यक्तिवादी स्वार्थको हिलोमा धस्सिएको छ ।

असफल राजनीतिक नेतृत्व तथा राजनीतिक दलहरूमा विभाजित बफादारी भएको प्रशासन कायम राखेर परिस्थितिले दिन थालेको यो अवसर खेर जाने मात्र होइन, नेपालको इतिहास र भूगोललाई पनि साबुत राख्न सक्ने छैन । भारत र चीनका सरकार प्रमुखहरूसँग औपचारिक रूपमा
भेट्दा पनि नेतृत्वले वैध दाबी गर्ने साहस देखाउन नसकेर नेपाली भूमि लिपुलेकमाथिको सार्वभौम अधिकार कमजोर पारेको तथ्यले यो चिन्ता बढेको छ ।

लिपुलेकमा दाबी गर्न नसक्ने कमजोर नेतृत्वले कालापानी जोगाउन सक्ने, नेपालको भूगोल र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्वलाई सुरक्षित राख्न सक्ने विश्वास कसरी गर्ने ? यसैले नेपालले सार्थक र दिगो प्रजातन्त्रका लागि अर्को आन्दोलन वा क्रान्ति पर्खनु पर्ने हो कि भन्ने खुल्दुली बनेको छ ।

पाण्डे पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री हुन् ।

kantipur