देशलाई समाजवादी बाटोमा डोऱ्याउँदै ओली

कसै-कसैले भन्न सक्छन् जोकरहरु टुक्केबाजलाई समाजवादी नेता बनाउन चाँहिरहेका छन् । अनि कसैले उखानटुक्का भनेका भरमा देश समाजवादतर्फ बढ्दैन, यस्ता सिल्ली कुरा गरेर जनतालाई भ्रम नबाँड । खोई योजना सल्लाहकार र विज्ञहरुको टोली ? मानिसलाई हँसाएर दुईचार टुक्का सुनाएर देश चल्छ ?
अहिले आफूलाई मात्र लोकतन्त्रवादी देख्ने र भन्नेहरु, सत्ता बाहिर बस्दा उदैउँभै हुनेहरुका मुखबाट यस्ता धेरै कुराहरु सुन्न पढन पाइन्छ । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै नीति, कार्यक्रम योजना छैन कसरी देश चल्छ । देश त जसरी पनि चल्दो रहेछ भन्नेहरुको ठूलै ताँती छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाँस्यपात्र बनाइएको छ । के यस्तै हो त ? विल्कुलै होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि निराश बनेका नेपाली जनतालाई विकास हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आशा जगाएका छन् अब भने जिउनुको अर्थ खोल्न थालेका छन् । बर्षौदेखि आफ्ना भावना विपरित राजनीतिक नेतृत्वले निहित स्वार्थका लागि मात्रै गरेको कार्यबाट वाक्क भएका जनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले केही उत्साहित गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि निराश बनेका नेपाली जनतालाई विकास हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आशा जगाएका छन् अब भने जिउनुको अर्थ खोल्न थालेका छन् । बर्षौदेखि आफ्ना भावना विपरित राजनीतिक नेतृत्वले निहित स्वार्थका लागि मात्रै गरेको कार्यबाट वाक्क भएका जनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले केही उत्साहित गराएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका कुराहरुलाई जति उडाउने र हतोत्साहित गराउने काम भइरहेको छ त्यो राजनीतिक ढंगले खुइल्याउने काम भएको हो । केही बुद्धिजीवीका नामबाट त केही विज्ञका नाममा वा केही विश्लेषकका नामबाट तथ्यहीन प्रसंङ्ग उठाएर ओलीको बोलीविरुद्ध बिष बमन गर्ने काम भएका छन् ।
केही आफूलाई विज्ञ भनाउनेहरुले लेखेका टिप्पणी यस्तो छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो हस्ताक्षरमा १५० तुइन विस्थापित गर्ने भनेका थिए तर, अहिलेसम्म एउटा पनि तुइन विस्थापित भएको छैन’ ‘प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङ १ बर्षमा हटाइने छ ।’ भनेको तर, लोडसेडिङ हटाउने कुनै योजना छैन सरकारसँग जस्ता टिप्पणी आउन थालेका छन् । ‘पानी जहाजको कुरा प्रधानमन्त्रीले गरे बरु भूकम्प पीडितको घर बनाइ देउ, हामीलाई पानी जहाजको सपना नदेखाउ ।’ रेलको कुरा कागजको रेल बनाएरै उडाए । खानी उत्खनन्को कुरा आएपछि पेट्रोल होइन हिजो उत्खनन् भएका खानीको काम सिध्याउ भन्ने गरेका थुप्रै प्रसंग निकालेर ओली सरकारको मनोबल खस्काउने काम हुन थालेका छन् । तर, यथार्थ अलि फरक र दृढ छ । यो सबैले बुझ्नुपर्छ । अब कसैले टाउको फुटाए पनि यो अभियान रोकिने देखिन्न ।
नेपाल समाजवादी मार्ग पहिल्याउँदै
समाजवादका नारा दिनेहरुले संविधान बनाउँदा नै समाजवाद लेख्नु हुदैन भनेका थिए उनीहरुले समाजवादको कुरा गरेपनि समाजवाद उल्लेख गर्न चाहेका थिएनन । कम्युनिष्टहरुले ल्याएको हुँदा बुजुर्वाहरुलाई समाजवादको विरोध गरेका थिए । नेपाली कम्युनिष्टहरुले समाजवादलाई अन्तिम लक्ष्य मानेका हैनन् बरु यो उत्तम बाटो हो भन्ने गरेका छन् । देश स्वावलम्बन र आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । जनता पनि उत्पादनशील बनेपछि आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बन्ने छन् । अनिमात्र देशले नयाँ प्रगति गर्नसक्छ । सरकारले अहिले माथिबाट र तलबाट आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटसहित ल्याएको छ । नेपाली कांग्रसले त्यसै विपक्षीको धर्म निर्वाह मात्र गरेको होइन बरु यो कार्यक्रम सफल भए जनता धनी हुन्छन् संधैभरि कम्युनिष्टले शासन गर्ने भए भन्ने कुराले कांग्रेसी विरोध भएको हो । ठीकै छ विरोधले हामी संधै जागा रहनुपर्छ भन्नेकुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ र आफ्ना अभियान पूरा गर्न जुट्नु पर्छ ।
नेपाली कांग्रसले त्यसै विपक्षीको धर्म निर्वाह मात्र गरेको होइन बरु यो कार्यक्रम सफल भए जनता धनी हुन्छन् संधैभरि कम्युनिष्टले शासन गर्ने भए भन्ने कुराले कांग्रेसी विरोध भएको हो । ठीकै छ विरोधले हामी संधै जागा रहनुपर्छ भन्नेकुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ र आफ्ना अभियान पूरा गर्न जुट्नु पर्छ ।
यो सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याउँदासम्म केही बोल्न सक्ने ठाउँ थिएन नै । जब बजेट आयो त्यो बजेट हेरेपछि जनता खुशी हुनु स्वभाविक नै थियो । कृषि मन्त्रीले किसानलाई पेन्सन बाँड्छु भन्दा अनौठो मान्नेहरुको संख्या ठूलै थियो । यो भनाईले नेपाली कृषकलाई तिमीहरुको पृष्ठभागमा सरकार छ भन्ने कुराको विश्वस्त गराउने काम हो यो । नेपालमा उत्पादनको ठूलो प्रतिशत कृषि क्षेत्रले लिएपछि कृषिको उन्नति र प्रगति नगरी देश स्वावलम्बी हुन सक्दैन नै ।
अहिले बजेट हेर्दा नीतिगत हिसावले बास्तव मै आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी देखिन्छ । यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएको कुरालाई बजेटले सम्वोधन गर्यो कि गरेन त्यो हेरेर मात्र ओलीको भनाई हावादारी हो वा उखान टुक्का मात्र हो भन्न सकिन्छ । आजसम्म ओलीको भाषणमा कुन भनाई नेपाली उखानटुक्कामा मिलेको छ । ओलीको भनाईलाई उखानटुक्का सम्झिनेहरुले ओलीलाई खुइल्यान मात्र यसो भनिरहेका छन् । नेपाली साहित्यका कुनै वाङमयले प्रस्ट पारे हुन्छ कि ओलीको यो भनाई नेपाली उखानटुक्का संग्रहमा छ भनेर यो चुनौति सम्झे पनि हुन्छ । अब रह्यो ओलीको बोलीले नीति कार्यक्रम वा बजेटमा स्थान पाएको छ की छैन् । त्यस्को पनि सानो चर्चा गरौं ।
प्रधानमन्त्री भएकै दिन ओलीले तुईन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ भन्नु भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७४ भदौभित्र १५५ तुइनलाई झोलुंगे पुलमार्फत विस्थापित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु भएको छ । यसलाई नै विश्लेषण गरौ ओलीले भन्नुभयो नीति कार्यक्रममा पर्यो बजेट छुट्टियो नतिजा आउन २०७४ भदौ पर्खिनै पर्छ । समय नपुगी खोई झोलुङ्गे पुल भनेर हुन्छ ? केही स्वघोषित विद्वानहरुले अहिलेसम्म झोलुङ्गे पुलको केही भएको छैन भन्दै आएका छन् । झोलुङ्गे पुल त्यस्तो पुल हो जसको ८० प्रतिशत काम निर्माण हुने स्थान नभई कुनै फलामे ग्यारेजमा तयार हुन्छ काम शतप्रतिशत सम्पन्न गर्न मात्रै कार्यस्थलमा पुर्याइन्छ ।
सरकारले कृषिमा प्रशस्तै लगानी बढाएको छ । पाँच बर्षभित्र सबै कृषियोग्य जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था गर्ने, पशुपालक किसानलाई लगानी अनुसार सरकारी अनुदान पनि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषकहरुलाई गाई, भैसी, खसी, कुखुरा, माछा पालन, बंगुर पालनलगायतका क्षेत्रमा प्रशस्तै रकम विनियोजन गरेको छ । यसैगरी किसानको मल बीउ औषधिलगायतको क्षेत्रलाई बलियो बनाउन बजेट छुट्टयाएको छ । यसरी हेर्दा किसानहरु तलबाट स्वावलम्बन हुँदै जाने छन् । पछि जब किसानले सरकारलाई उत्पादनको हिस्सा बुझाउने गर्छन् त्यही हिस्साबाट किसानलाई योगदान अनुसारको पेन्सन दिने व्यवस्था सरकारले गर्ने छ भनी कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले भन्नुभएको भनाई भरपर्दो र विश्वासनीय देखिन्छ ।
जेठ १२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको अर्को प्रसंग चीनतर्फ पनि बिजुली निर्यात गर्ने पनि हो । नेपालको विद्युत विदेशमा बेचिने प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुँदा त्यसैगरी कोकोहोलो भयो । नेपालीले १८–१८ घण्टा लोड सेडिङमा बस्नु परेको छ, सरकार भने विद्युत निर्यातको सपना बाँडिरहेको छ । बास्तव मै पछि हुने सम्भावनालाई अगाडि नै हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुने छ । सरकारले यस्तै गर्यो ।
झापामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा कात्तिकको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्नु भएको थियो । लोडसेडिङ हटाइने कुरा नीति कार्यक्रममा आयो । सडक बत्ती सोलारबाट बालिने, नयाँघरमा सोलारको व्यवस्था अनिवार्य गरिने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । साना जलविद्युत र ठूला परियोजना समेत अघि सारिएको छ । बजेटमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि बलियो विकल्प मानिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवबाट सुरु गर्ने योजनासहित १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । केही सम्पन्न हुन लागेका परियोजनालाई महत्वका साथ बजेट छुट्टयाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार सम्हालेपछि देशवासीका लागि गरेको सम्बोधनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गर्नु भएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमार्फत मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । रेल तथा मेट्रो रेलका लागि एक अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ओलीले बोलेको बोलीलाई बजेटले पक्रेको छ । पहल शुरु भएको छ । हेरौं ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेको अर्को प्रसंग पानीजहाज खरिद पनि हो । उहाँले पानी जहाज खरिद गरेर पश्चिमा जहाजहरु चलेका ठाउँमा नेपाली ध्यजाबाहक जहाज भयो भने व्यापार पनि हुने आफ्नो देशको झण्डा महासागरहरुमा फहराउने अनि आफ्ना अत्यावश्यक सामग्री विदेशबाट ल्याउने भरपर्दो साधन पनि हुने । यसमा पनि निक्कै हावादारी गफ भनियो तर, जब यसअघिका सरकारले नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको र कुनै विदेशी रिमोटबाट बन्द भएको कुरा बाहिर आयो अनि विद्वानहरुले अर्को उकुर्जी झिके ‘जहाज किन्ने पैसा त भूकम्प पीडिलाई बाँडे हुँदैन र ! कस्तो समस्या छ त्यहाँ सरकार जहाजमा सररर को हावादारी कुरा गर्छ ।’ सरकारले पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारले भूकम्प पीडिको लागि प्राधिकरण नै खोलेर काम गरिरहेको छ । कति बर्ष लगाएर तयार पारेको संरचनाहरु एक निमेश मै आएको भूकम्पले भत्काई दियो । झण्डै साढे आठ लाख घरको संरचना तयार गर्न सहज छैन । सरकारले वितरण गर्ने रकम पनि विधि प्रक्रिया पुर्याएर वितरण गर्नु पर्छ । प्रक्रिया पुर्याउँदा पुर्याउँदै अगाडिको क्षतिको संख्या र पछिको क्षतिको संख्या दोब्बर बृद्धि भएको पाइएको छ । यहाँ चुक्यो भने पनि सरकारले सुकुम्बासीको रकम कार्यकर्तालाई वितरण गर्यो भन्ने आवाज उठ्ने नै छ । बरु अब बसोबासको क्षेत्र व्यापारको क्षेत्र, बन जंगलको क्षेत्र, खेती को क्षेत्र सडक र पर्यटनको क्षेत्र शुरुदेखि नै छुट्टयाएर गाविको सबै वडामा घर बनाएर बस्नै पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु राम्रो हुन्छ । आवास क्षेत्रमा बाटो, विजुली, खानेपानी, सञ्चार स्वास्थ्य केन्द्र ग्याँस पाइप जडानजस्ता आधारभूत संरचनाको व्यवस्था गरेर छरिएर रहेका जनतालाई केन्द्रिकृत गरिनु पर्दछ ।
सरकारले दिगो विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पारेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने काम नै त्यसपछि आएका अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुले भत्काउन नसक्ने गरीको कार्यक्रम ल्याउने हो जो ओली सरकारले गरेको छ ।
जेठ १२ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको अर्को प्रसंग चीनतर्फ पनि बिजुली निर्यात गर्ने पनि हो । नेपालको विद्युत विदेशमा बेचिने प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुँदा त्यसैगरी कोकोहोलो भयो । नेपालीले १८–१८ घण्टा लोड सेडिङमा बस्नु परेको छ, सरकार भने विद्युत निर्यातको सपना बाँडिरहेको छ । बास्तव मै पछि हुने सम्भावनालाई अगाडि नै हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुने छ । सरकारले यस्तै गर्यो । बजेटमा विद्युत् आयात–निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने भएको छ ।
सरकारले जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायी भावना प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा तर्फको संकेतलाई बलियो बनाएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दै दिइदै आएको रकमलाई दोब्बर बनाएको छ । एकल महिला, अपाङ्गलाई दिइने सहयोगलाई दोब्बर बनाएको छ । अन्य जातजाति र सीमान्तकृत बर्गलाई पहिचानको रकमलाई पनि बृद्धि गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले दिगो विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पारेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने काम नै त्यसपछि आएका अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुले भत्काउन नसक्ने गरीको कार्यक्रम ल्याउने हो जो ओली सरकारले गरेको छ ।
यसअघि कै एउटा उदाहरण हेरौं मनमोहन अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम ल्याएका थिए त्यो कुनै पनि सरकारले काट्न सकेनन् । जेष्ट नागरिक सम्मान भत्ता पनि नागरिकप्रतिको दायित्व दर्शाउदै आएको थियो । यो सरकारले पनि सदरमुकामको नगरपालिकाको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासको शीर्षकमा सोझै नगरपालिकाले पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यही बजेट यसअघिका सरकारले विनियोजन गरेका भए सदरमुकाममा रहेको नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि मन्त्रालयमार्फत योजना बनाई कार्य सम्पादन गरिने भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो त्यो रकम कहाँ कति कसैलाई थाहै हुँदैन थियो अब भने सरकारले सबै नगरपालिकालाई नाम तोकेरै बजेट दिएको छ ता कि त्यहाँका स्थानीय जनताको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी होस् ।
नपत्याउनेहरुले डायरीमा लेखेर राखे हुन्छ ५–७ बर्षपछि जब जनताको क्रयशक्ति बढनेछ, मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरुले जब स्वदेश मै काम पाउने छन् त्यसपछि हामीले थाहै नपाई देशले समाजवादी बाटो प्रवेश गर्दै गरेको हुनेछ ।
त्यस्तै गरी, सरकारले सबै प्रदेशमा एक–एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसक्षेत्रको आधारभूत संरचनाको तयार गर्ने कार्यक्रम तयार गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरु स्थापना भएपछि बेरोजगारी समस्या पनि हल हुने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा हेर्ने हो भने अहिल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले केही बर्ष पछि यसको नतिजा प्रस्टिने छ ।
अहिले सरकारले ल्याएको बजेट सफल कार्यान्वयन हुने हो भने समाजवादको बाटो पक्रेको संकेत देखापर्ने छ । नपत्याउनेहरुले डायरीमा लेखेर राखे हुन्छ ५–७ बर्षपछि जब जनताको क्रयशक्ति बढनेछ, मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरुले जब स्वदेश मै काम पाउने छन् त्यसपछि हामीले थाहै नपाई देशले समाजवादी बाटो प्रवेश गर्दै गरेको हुनेछ । हामी राजनीतिक आँखाले मात्र सरकारको विरोध या समर्थन नगरौं बस्तुगत आधारमा विरोध या समर्थन गरी सभ्य नागरिकको परिचय दिने गरौं । अस्तु !!
– Sedainiknepal