‘वैदेशिक रोजगारको विकृति अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको क्रियाशिलता आवश्यक’

काठमाडौँ, ३२ जेठ । वैदेशिक रोजगारको विकृति अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरुको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
मानवअधिकारका लागि जनमञ्च ९पिपुल फोरम०ले आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा समयानुकुल परिमार्जन’ विषयमा राजनीतिक दलसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताले दलहरुले कार्यकर्तालाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको बारेमा प्रशिक्षण र छलफलजस्ता कार्यक्रम चलाउनुपर्ने सुझाव दिए । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दर्ता गर्ने सबै अधिकार दिँदा त्यसको दुरुपयोग भएको बताउँदै नयाँ ऐन बन्दा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर ऐन संशोधनको काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सांसद डा।राजन भट्टराई, लक्ष्मी राईलगायतले विद्यामान ऐनमा देखिएको अस्पष्टता र कमजोरीलाई नयाँ ऐनमा सच्याएर कामदारमैत्री बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्तगर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जनमञ्चका सल्लाहकार एवम् अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ऐन संशोधनका विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा वैदेशिक रोजगार संस्था सञ्चालकको मापदण्ड तोक्नुपर्ने, शाखा कार्यालय जिल्लामा राख्न पाउने तर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार संस्था सञ्चालनका लागि धरौटी रकम बढाइ कम्तीमा रु एक करोड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कामदारको मागपत्र कूटनीतिक नियोगबाट मात्रै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकिङ माध्यमबाट मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभागको रोहबरमा रोजगार करार गर्नुपर्ने, बिमा र कल्याणकारी रकम एउटै निकायबाट हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी त्यसलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारको ठगीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अधिकार दिनुपर्ने जस्ता विषय कार्यपत्रमा समावेश छ ।
कार्यपत्रमाथि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राख्दै सुरक्षित आप्रवासन र रोजगारीकाबारे विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । रासस
dainiknepal