ओलीले प्रचण्डलाई सोधे- हामीले सात महिनामै छाड्नुपर्ने, तपाईंहरू २० महिना खाने ?’
१ असार, काठमाडौं ।
‘१ सय ८२ सिट ल्याउने हामीले सात महिनामै छाड्नुपर्ने, ८० सिट ल्याउने तपाईंहरू २० महिना खाने ?’ ‘अबको सात महिना नै भए पनि हामीलाई दिनूस् । त्यसपछि फेरि तपाईंहरू लैजानूस्, भैहाल्यो नि !’
‘त्यसो भए यो सरकारलाई कम्तीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दिऊँ ।’
‘मलाई नातिनातिना हेरेर मर्ने रहर होइन । नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याएर जाने रहरभन्दा पनि देशलाई यसरी अगाडि बढाउँदा हुन्छ कि भनेर हो । तपाईंहरूले फरक हिसाबले सोचिसक्नुभएको छ भने जाँदा हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रमुख टेको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) साथमा नरहने करिब पक्का भयो । तैपनि, माओवादीलाई निकट भविष्यमै सत्ता सुम्पने आश्वासनका साथै मन्द धम्कीको प्रयोग एमालेले अन्तिमसम्म गरिरह्यो । माथिको संवाद २४ वैशाखमा एमालेसँगको सहकार्य तत्काल नतोड्ने गरी एमाले–माओवादीबीचको नौ बुँदे सहमतिमा सही गर्नुअघिको हो ।
करिश्मालाई अमेरिकाबाट छोरीले सोधिन्- आमा राष्ट्रिय बेइज्जत गरेउ रे !
संविधान जारी भएदेखि ०७४ माघसम्म सत्ता सहयात्रा गर्ने, नेतृत्व पालैपालो लिने र शक्तिमा सम्मानजनक साझेदारी गर्ने समझदारी अनुरूप चलेका यी दुई दलबीच सातौँ महिनामै एकाएक गडबडी पैदा भयो, २२ वैशाखमा माओवादी पदाधिकारी बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै । यो गडबडीको धक्का सबैभन्दा बढी एमाले, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै लाग्यो । न्यूनतम २८ महिना सहकार्य गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुल्झाउने अनि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भित्री समझदारी एकाएक संकटमा परेपछि एमालेले माओवादी नेतृत्वलाई फकाउनुपरेको थियो । यही क्रममा एमालेले आफू पूर्ववत् सहमतिमा अडिग रहेको र बेला भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको वचन दिनुपर्यो । माओवादी जसरी एकाएक विभिन्डिएको थियो, त्यसरी नै एकाएक सत्तासाझेदारीलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुग्यो ।
कानेखुसीमा के भयो ?
२७ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्मा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । १५ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य दिए । त्यसलगत्तै फेरि सुरु भयो, नयाँ सरकारको बहस । एमाओवादी नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग नौ बुँदे लिखित सहमतिसँगै थप तीन बुँदे भद्र सहमति भएको भन्दै सत्ता हस्तान्तरणको माग गर्न थाले । त्यसमा एमालेकै दुई नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालले सही थापेपछि ओली सरकार फेरि धरमरमा पर्यो ।
वर्षमानको खल्तीमा ६ सयको नाम, प्रचण्डलाई छैन जानकारी
२३ जेठ बिहान प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच करिब एक घन्टा गोप्य वार्ता भयो । त्यसयता प्रचण्डको प्रस्तुति फेरि लचिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि त्यस्तो के अचूक बुटीले काम गर्यो, जसबाट प्रचण्ड एकाएक पछि हट्दै प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएको, राजनीतिक स्थायित्व चाहिनेजस्ता आदर्श वाक्य दोहोर्याउन थालेका छन् ?
त्यसयताका एमाले स्थायी कमिटी बैठकहरूमा ओलीले प्रचण्डसँगको वार्ताको विषयवस्तुबारे केही बताएका छैनन् । प्रचण्डले भने आफूनिकट नेताहरूलाई ओलीसँग भएको मौखिक समझदारीको ‘ब्रिफिङ’ सुनाएका थिए । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एमाले–माओवादी गठबन्धन तत्काल नतोड्ने, कम्तीमा एउटा निर्वाचनसम्म भए पनि चुनावी सहकार्य गरेर जानेलगायत विषय छन् । यही कुरा एमाले नेताहरू भने नयाँ नभई, पुरानै सहमतिको पुन:ताजगी भन्न रुचाउँछन् । ओलीनिकट एमाले नेता शंकर पोखरेल भन्छन्, “वामपन्थीबीचको सहकार्य पछिसम्म जारी राख्न सकिन्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति छ । कसरी, कुन रूपमा भन्ने छलफल भएको छैन । अहिलेको सहकार्यलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिएको अवस्थामा त्यो सम्भावना बढेर जाने निश्चित छ ।”
प्रचण्डको छटपटी
प्रचण्डले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै लैजानेमा शंका छैन । कारण हो, माओवादीभित्रैका असन्तुष्ट नेताहरूको सन्तुष्टि र आफ्ना मन्त्रीहरूको आडभरोसा । किनभने, हालका माओवादी मन्त्रीहरू ओलीले सीडीओ सरुवामा समेत चासो देखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । चीन जाँदा आपूर्तिमन्त्री छुटेको प्रसंग पुरानो भए पनि बेलाबेला ब्यूँतिने गर्छ । विदेश जाँदा बृहत् संरचनाको नेतृत्व गरिरहेका कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल स्वदेश फर्किंदा आफ्नै मन्त्रालयमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बोर्ड टाँगिएको देखेपछि झसंग भएका थिए । पछिल्लोपल्ट किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम बजेटबाटै छुटेपछि गजुरेल थप आक्रोशित छन् । यद्यपि, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, वनमन्त्री अग्नि सापकोटाहरू तत्कालै सत्ता परिवर्तनको पक्षमा छैनन् ।
उता, यो सरकार गठन भएको पहिलो दिनबाटै विरोधमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनसँग कृष्णबहादुर महरा पनि मिसिन पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दिल्लीमै रहेका बेला महरा पनि दक्षिण यात्रा गरेर फर्केपछि सक्रिय भएको आशंका एमालेको छ । यो सरकारविरुद्ध तिनै महरा र देउवालाई दिल्लीका सरकारी–गैरसरकारी दूतहरूसँग भेटघाटको सूत्रधार बनेको आरोपमा ओली सरकारले त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता नै बोलाइसकेको छ ।
प्रचण्डलाई सरकारबाट बाहिरिन ओलीको चुनौती
अहिले त प्रचण्डलाई सरकारको भन्दा पार्टीको पिरलो बढी छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाप्रति संवेदनशील रहेको र तिनलाई सल्टाउन आफू अग्रसर भइरहेको देखाएरै उनी टुक्रिएर गएका माओवादीका स–साना घटकलाई मूलधारमा समाहित गर्न सफल भएका छन् । उनीहरूको पुनरागमनले उनलाई अर्को के सहजता थपेको छ भने पार्टीमा फर्कनेहरू कोही पनि सांसद छैनन् र सत्ता परिवर्तनका लागि जोडबल तीमध्ये कसैको पनि छैन । बरू रामबहादुर थापालाई दोस्रो वरीयतामा राख्नुपर्ने दबाब व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ थप चिढिने जोखिम छ । त्यसैले प्रचण्ड तत्काल सत्ता परिवर्तनको खेललाई तामेलीमा राखी तीनमहिने कार्ययोजना बनाएर पार्टी पुन:गठनको अभियान चलाउने तरखरमा छन् ।
अहिलेकै अवस्थामा प्रचण्ड एक्लै निर्वाचन लड्ने मन:स्थितिमा छैनन् । एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने बरू निर्वाचन नै नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । ओली र प्रचण्डबीच वर्तमान गठबन्धनलाई लामै समय टिकाउने समझदारी भएको कुरा घुमाउरो शैलीमै सही, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि स्वीकार गर्छन् । यद्यपि, ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु प्रचण्डलाई किन पनि बाध्यता छ भने कार्यकर्ता तहमा एमालेभन्दा भिन्न देखिनु छ । मधेसवादी दललगायत अन्य असन्तुष्ट समूहसामु ओलीभन्दा उदार र प्रगतिशील आफू रहेको स्थापित गर्नु छ । यो सरकारले भूकम्पपछिको पुन:निर्माण गर्न नसकेको दोषबाट आफू अलग हुनु छ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने प्रचण्ड स्वयंले भित्रभित्रै आफू प्रधानमन्त्री भएको सपना देख्न थालिसकेका छन् र त्यो कहिलेकाहीँ सार्वजनिक भाषणमै व्यक्त गर्न पुग्छन् । त्यसैले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भूकम्पपीडितलाई पाँच लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिने आश्वासन पनि दिएका छन्।
नेपाल म्यागजिनबाट साभार अंश- सम्पादक nepaliheadlines
