अब नेपाल प्रहरी यस्तो बन्दैछ

काठमाडौं, २९ जेठ । नेपाल प्रहरीमा ६० बर्से उमेर हदसहित केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक रहने गरी संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनाको गृहकार्य सुरु भएको छ ।
केन्द्र र प्रदेशको प्रहरी संरचना, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयबारे सरकार र संसद्को राज्य व्यववस्थाले गृहकार्य थालेको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले प्रहरीमा ६० बर्से उमेरको हदसहित प्रहरी पुनर्संरचनाबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । हाल ५८ बर्से उमेर हदको व्यवस्था छ ।
कार्यदलले केन्द्रमा महानिर्देशक (हालको प्रहरी महानिरीक्षकको सट्टा) रहने र उसको कार्यकाल तीन वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै प्रहरी नायबमहानिर्देशक, प्रहरी सहायक महानिर्देशक, वरिष्ठ उपरीक्षकसहित केन्द्रमा १२ तह हुने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ ।
तत्काललाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकलाई नै महानिर्देशक पदमा रूपान्तरण गरी प्रहरीको केन्द्रीय संरचना बनाउन सकिने प्रस्ताव कार्यदलको छ ।
‘नेपाल प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिर्देशक पद प्रस्तावित गरिएकाले प्रथमपटकका लागि नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक भए सोही पदबाट प्रहरी महानिर्देशक पदमा रूपान्तरण हुने, सो पद नभए प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व बहन गर्नसक्ने कुशल उम्मेदवारलाई सरकारबाट पदोन्नति गरी प्रहरी महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिने’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ।
राना संयोजकत्वको कार्यदलमा एआईजीपी सुरेन्द्रबहादुर शाह, गृह मन्त्रालयका सहसचिवद्वय कृष्णबहादुर राउत र चक्रबहादुर बूढा तथा विज्ञका रूपमा सुधीरकुमार शाह सदस्य छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था संविधानले गरेकाले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम, अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रदेश मुख्यालय गठन गर्ने र त्यसको प्रमुख महानिरीक्षक (विशिष्ट श्रेणी) हुने प्रस्ताव कार्यदलको छ ।
प्रदेश महानिरीक्षकमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बनाउन कार्यदलको सुझाव छ। प्रदेशमा पनि १२ तहको प्रहरी संरचनाको प्रस्ताव छ ।
नेपाल प्रहरीको रूपान्तरणका लागि केन्द्रमा बस्ने वा प्रदेशमा जाने भन्ने कुरा पहिलोपटक रोज्न दिने र त्यसरी रोज्दा ज्येष्ठता, नागरिकतामा रहेको घर, ठेगाना, कुनै प्रदेशको भाषा, संस्कृति र रहनसहनलाई आधार बनाउनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ ।
संविधानले नगर प्रहरीको पनि व्यवस्था गरेकाले स्थानीय कार्यपालिकाले त्यस्तो प्रहरी संगठन बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यस विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको छ । ‘सरकारको प्रतिवेदन अध्ययन गरी समिति निष्कर्षमा पुग्छ’, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य रहेका कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाले भने, ‘नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्नु पनि महत्वपूर्ण काम हो । समितिले अब यस विषयमा गहन छलफल गर्छ ।’
मुलुकभरको शान्तिसुरक्षा र अपराध व्यवस्थापन स्थितिको प्रतिवेदन लिई विश्लेषण गर्ने, त्यसअनुसार काम गर्न प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिने, मुलुकभरको सुरक्षा नीति बनाउने र त्यसका लागि रायसुझाव प्रदेश प्रहरीबाट लिने काम नेपाल प्रहरीले गर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
यस्तै प्रदेश प्रहरीले आफ्नो प्रदेशभित्रका आपराधिक घटनाहरू तथा शान्तिसुरक्षाको स्थिति प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउने, केन्द्रीय प्रहरीको निर्देशन कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउने, अन्तरप्रदेश सुरक्षा समन्वयका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेलगायत काम गर्ने कार्यक्षेत्र पनि कार्यदलले तोकिदिएको छ ।
dainiknepal