के भन्छन् मधेसबारे ठूला दलका मधेसी नेता ?

काठमाडौं, ३१ जेठ । संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन थालेको तीन सय एक दिन पुगिसकेको छ ।
यसबीचमा सरकार र मोर्चाबीच ३६ पटक वार्ता भयो । तर, सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनकारीले समाधानको उपाय अझै खुट्याउन सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रमुख दलका मधेसी नेताहरूले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सुझाब दिएका छन् । मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, प्रदेशको सीमांकन, अंगीकृत नागरिकता, स्थानीय भाषालगायतका विषयमा भने उनीहरूको मिश्रित सुझाब छ । दुईदिने नेपाल बन्द आह्वान गर्दै ३१ साउन ०७२ मा मोर्चाले आन्दोलन थालेको थियो ।
नाकाबन्दी, आमहडताल, सिंहदरबार घेराउ हुँदै अहिले मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले खुलामञ्चमा २५ जेठबाट रिले अनशन गरेको छ ।
प्रमुख दलसहित सरकारसँग १५ कात्तिकमा भएको वार्तामा मोर्चाले ११ बुँदे माग राखेको थियो । मोर्चाको मागअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई पहिलो आधार मान्ने गरी संविधान संशोधन भयो ।
तर, संविधान संशोधनमा पूर्ण सन्तुष्ट नभएको मोर्चाले गठबन्धन बनाएर प्रदेशको सीमांकन, अंगीकृत नागरिकता, भाषालगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेको छ ।
सीतादेवी यादव, कांग्रेस कोषाध्यक्ष
सीमांकन : मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ । चुरेलाई तराईमा नमिसाए समस्या आउँछ । प्रदेश २ मा चुरे नमिसाए १० वर्षपछि मरुभूमि बन्छ । अतिवादबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ । नागरिकता : नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाबाट जन्मिने छोरोछोरी वंशज हुन्छन् भने अंगीकृत नागरिक आमाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा प्रमुख हुन नपाउने प्रावधान राख्न हुन्न । भाषा : नेपाली हाम्रो राष्ट्रभाषा हो । जुन प्रदेशमा जुन भाषा बोलिन्छ त्यही भाषालाई त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ ।
लालबाबु पण्डित, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य्
सीमांकन : प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक समितिमार्फत टुंग्याउने भनिएकै छ । अब छिटै संसद्मा आएर व्यवस्थित रूपले प्रस्ताव राख्नुभयो भने संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । नागरिकता : बुहारीको हकमा संशोधनमार्फत केही खुकुलो गर्न सकिन्छ । भाषा : कुनै प्रदेशले एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछ भने प्रादेशिक सभाले निर्णय गर्न सक्नेगरी संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, सम्पर्क माध्यम नेपाली हुनुपर्छ ।
प्रा. लालबाबु यादव, एमाले सांसद
सीमांकन : सीमांकनमा सरकार, प्रमुख दल र मधेसवादी दल सबैको स्वार्थ छ । तर, जनताको स्वार्थअनुसार विज्ञहरूबाट राय लिएर सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । इगोको राजनीतिले कसैको फाइदा हुन्न, वार्ताबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । नागरिकता : आज बिहे गरेर आउनेलाई भोलिपल्ट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पदमा निर्वाचित गर्नुको अर्थ मधेसीकै भाग खोस्नु हो । अहिलेको व्यवस्थामा अझ कडाइ गर्नुपर्छ । भाषा : स्थानीय भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा एउटा होला । तर, मुलुकभरि सम्भव छैन ।
प्रभु साह नेता, माओवादी केन्द्र
सीमांकन : पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्छ । त्यही आधारमा प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन हुनुपर्छ । नागरिकता : नागरिकतबाारे केही अन्योल छन्, ती हटाउनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकता लिएकालाई उच्च पदमा जान रोक्नु हुँदैन । भाषा : देशले बहुभाषिक नीति लिनुपर्छ । अन्य : राष्ट्रिय सभामा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । न्यायालय केन्द्रीकृत छ, त्यो परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
dainiknepal