क्यासिनोमा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ
सिमा क्षेत्रको पाँच किलोमिटर वरपर पाँच तारे होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने नियम छ ।
तत्कालिन सरकारले खुल्ला सिमाना र सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त नियम बनाएको हो । खुल्ला सिमाना भएका कारण सिमाको छेउछाउमै क्यासिनो र होटल खोल्दा लुटपाट, चोरी तथा जघन्य अपराधका घटना बढ्न सक्ने ठहर गर्दै उक्त नियम लागू भएको थियो ।
बर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएको उक्त नियम क्यासिनो माफियाको एक समूहले पर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल र सचिव प्रेमकुमार राईलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर परिर्बतन गर्न खोजेका छन् ।
गेम सेन्टरको नाममा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै सर्बसाधरणलाई बिचल्ली बनाउने किशोर सिलवाल र क्यानडाका एनआरएन तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका सांसद रहेका नरेन्द्र शाह यतिखेर उक्त नियम खारेज गर्न लागि परेका हुन ।
आफू अनुकुल म्यासिनो सञ्चालन गर्न राज्यको नियम नै परिबर्तन गर्न मिनी क्यासिनोका माफिया शिलवाल र शाह अहिले ब्रिफकेस बोकेर शक्ति केन्द्र धाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री पोखरेल र सचिव राईलाई पाँच करोड बुझाएर शिलवाल र शाह यतिखेर संसदिय समितीमा चलखेल गर्न लागि परेको स्रोत बताउँछ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव राईले पाँच करोड हाता पारेपछि पाँच किलोमिटरको नियम खारेज गर्न लेखा समितीमा प्रस्ताव पठाइसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
क्यासिनोका बादशाह मानिने शिलवाल र शाहले माओवादी नेतृ हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री हुँदा नियम विपरीत सेन्ट्रल मिडिया र ह्यापी होमको नाममा मिनी क्यासिना सञ्चालन गर्न पाईने गरी लाइसेन्स लिएका थिए । सो लाईसेन्स लिन शिलवाल र शाहले नेतृ यमिलाई पाँच करोड बुझाएको चर्चा क्यासिनो सर्कलमा छ ।
शाहले महेन्द्रनगरको ओपी, विराटनगरको रत्ना र वीरगंजको विरुवा होटेलमा मिनी क्यासिनो चलाउँदै आएका छन् ।सरकारले बनाएको नियम पालना नगरी राज्य बिरुद्ध अदालतबाट स्टे अडर लिएकै भरमा राजश्व समेत नतिरी मिनी क्यासिनो सञ्चान गर्दै आएका सिलवाल र शाहको समूहले पर्यटन सचिव र मन्त्रीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफू अनुकुल नियम बनाउन खोजेका हुन ।
स्टे अडर लिएको एक बर्षसम्म पनि अदालतको मुद्दालाई समेत आर्थिक चलखेल गरेकै भरमा लम्ब्याउँदै आएका सिलवाल र शाहले कानुन नै आफू अनुकुल बनाउन करोडौं खर्च गर्दै हिडेका छन्,यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।
यसरी पाँच किलोमिटरको नियम खारेज गर्ने हो भने ठूलो सुरक्षा चुनैती थपिने उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘यो नियम खारेज भएको खण्डमा क्यासिनो तथा होटलमा राज्यका उच्च निकायका व्यक्ति देखि व्यापारी, नेता कुटनीतिक निकायका व्यक्तिहरुको बाक्लै आवत जावत हुने हुँदा ठूलो दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न ।’
एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।nepaliheadlines
