विद्यालयको विषयमा सिंहदरबार भित्रै सांसदबीच बाझाबाझ

बुधबार, १२ जेठ
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बैठकमा सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्न पाउने नपाउने विषयलाई लिएर तनावपूर्ण बनेको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित गर्न बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठक सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्नरपाउने नपाउने विषयलाई लिएर तनावपूर्ण बनेको हो ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्न पाउने विषयमा केही उल्लेख नगरिएकामा नेकपा एमालेका सांसद्हरु राजेन्द्र पाण्डे र डा. वंशिधर मिश्रले आपत्ति जनाए। लगत्तै काँग्रेस सांसद् डिल्लीप्रसाद चौधरी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सांसद् अनुराधा थापामगरले संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द समावेश गरिएको अवस्थामा शिक्षाको सबै दायित्व सरकारले लिनुपर्ने बेला नाफामुखी सहकारी संस्थालाई कुनै हालतमा विद्यालय संचालन गर्न दिन नहुने बताए ।
एमाले सांसद् पाण्डेले संविधानले सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिको वकालत गरेको भन्दै सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्न पाउने नपाउने विषयमा बैठकमा मतदानको माग गरे ।
एमाले सांसद् पाण्डेले सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्न नपाउने भनाइ राख्ने सांसद्हरुलाई संविधान विरोधी भनेपछि बैठकको माहोल एकाएक तात्यो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल समेत उपस्थित बैठकमा पक्षविपक्षमा देखिएका सांसद्हरु एकै पटक विवाद्मा उत्रिए ।
सांसद्हरुले एकैपटक बोलेर बैठक तनावपूर्ण बनेपछि समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले सांसद्हरुलाई मर्यादामा वस्नका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
सभापतिको झाको आग्रहपछि सांसद्हरु साम्य भए । तर शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयकमाथि ९ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा फेरि लफडा भयो । राजेन्द्र पाण्डे, डा. वंशिधर मिश्र लगायतका एमालेका चार जना सांसद्ले प्रतिवेदनका सबै विषयमा आफूहरुको सहमति रहेको तर सहकारी संस्थाले विद्यालय संचालन गर्ने पाउनुपर्ने व्यवस्था नराखिएकाप्रति फरक मत राखे।
यस विषयमा उनीहरुले व्यवस्थापिका संसद्मा धारणा राख्न पाउने सर्तमा प्रतिवेदन पारित भयो। प्रतिवेदन विहिवार बस्ने संसद् बैठकमा पेश हुने छ ।
nepalsandesh