कांग्रेसको विरोध नै बजेट प्रभावकारी छ भन्ने प्रमाण हो

प्रजातन्त्रको पुनरागमन पछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनी उग्र कम्युनिष्ट विरोधी थिए । विगतमा कम्युनिष्ट र कांग्रेसबीच सहकार्य नभएकै कारण पञ्चायती शासन कायम थियो । नेपाली कांग्रेसले त्यस भन्दा पहिला २०१५ सालमा पनि बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता नभएकै कारण पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले २०५१ सालको अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा गरेको विरोध त्यसको लोकप्रियताका कारण हो भन्ने पछि पुष्टी भयो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध हुनेगरी बजेट र अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नुले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि दुरगामी महत्वको छ भन्ने पुष्टी हुदैन र ? २०५१ को लोकप्रियता स्वीकार्न २० वर्ष लागेजस्तै अहिलेको लोकप्रियताका लागि कम्तीमा २०९० साल त कुर्नै त पर्ला ?
पुष्पलालले बाम प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले पछि उनलाई गद्दार भन्नेहरु पनि भेटिए । बामशक्तिहरु मध्ये जव तत्कालिन नेकपा मालेले पञ्चायत भित्रै बसेर पञ्चायतविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलायो, २०४३ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई त्यहाँ पठाएर थप भण्डाफोर थाल्यो तव बाम प्रजातान्त्रिक सहकार्य शुरु भयो । जसका कारण २०४६ सालको परिवर्तन संभव भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता विपी कोइरालाले पनि पछिल्लो समयमा बाम प्रजातान्त्रिक सहकार्यंमा जोड दिएका थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुले यसलाई निरन्तरता दिएकैले पञ्चायत ढलेको थियो ।
पञ्चायतको अन्त्य पछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कृष्णप्रसाद भट्टराईले लिए । बाममोर्चा सहितको सहभागितामा बनेकोे सरकारले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधान जारी गर्‍यो भने २०४८ बैशाखमा आम निर्वाचन गरायो । प्रधानमन्त्री रहेका भट्टराई पराजित भए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला चुनिए र ५ वर्षका लागि उनी प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालामा कम्युनिष्टलाई पेल्न भूत सवार थियो । उनले कम्युनिष्टहरुलाई विभिन्न बहानामा पेल्न थाले । सत्ताको अति दुरुपयोग भयो । विपक्षीले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको एक समुहले प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न थाले । कोइरालाले सनकको भरमा संसद विघटन गर्दै मध्यावधी निर्वाचन घेषणा गरे । सत्तामा भएको समयमा निर्वाचन गरेर एक लौटी शासन सञ्चालन गर्ने कोइरालाको चाहना २०५१ को मध्यावधीले पुरा गर्न सकेन ।
मध्यावधी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा उदायो र संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको नेतृत्वमा पुगे । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔ अभियान अन्तरगत प्रत्येक गाविसलाई ३ लाख रुपैया दिने, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गगता भएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने लगायतका कार्यक्रम ल्याएपछि एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारको व्यापक आलोचना भयो । जसरी आज केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पछि आलोचना भैरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस जसले बहुमतको सरकार बनाउदाँ पनि जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सकेन । कांग्रेसका सांसदहरुले संसदमा बजेटको धज्जी उडाए । हुनै नसक्ने, गर्नै नसकिने, वितरणमुखी, प्रचारमुखी, एमालेकरण लगायत मकै भट्ट बाँडे जसरी बजेट ल्याएको भनेर विरोध गरे । विरोध मात्रै गरेनन् मनमोहन नेतृत्व सरकार हटाउन निकै मेहेनत गरे र सफल पनि भए ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो पटक बनेको सरकार ९ महिना भन्दा टिक्न सकेन तर आज पनि आम जनताले सम्झने खालको सरकार त्यही भएको छ र त्यही सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई यो वा त्यो रुपमा सबै सरकारले निरन्तरता दिएका छन् । सबै भन्दा विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस त्यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने । उनीहरुले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए, थप गर्दै लगेको यथार्थ हाम्रा अगाडि छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी सरकार बने पनि कांग्रेसले आम जनताका लागि ल्याएको त्यस्तो जनप्रिय कार्यक्रम देख्न पाइएन ।
नेपाली कांग्रेस पटक पटक सत्तामा जान्छ, तर नयाँ कार्यक्रम केही ल्याउन सक्दैन, अनि अरुले ल्याए भने भएभरको शक्ति लगाएर विरोध गर्छ । २०७३ बैशाख १३ गते मनमोहन अधिकारीको स्मृति सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले मनमोहन नेतृत्वको सरकारले गरेको काम ऐतिहासिक रहेको बताएका थिए । २०५१ सालमा बनेको सरकारले गरेको कामलाई स्वागत गर्न, राम्रो थियो भन्न, त्यसका सकारात्मक कुरालाई मनन गर्न २२ वर्ष लाग्यो । राम्रोलाई राम्रो भन्न पनि नसक्ने, दशकौ कुर्नु पर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ।
यस पटकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सहित बजेट ल्याएको छ । बजेटमा धेरै राम्रा, सुधारात्मक कार्यक्रम छन् र केही चुनौतीपूर्ण पनि छन् । ति कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि गंभिरता, निरन्तरता र सबैका बीच सहकार्य आवश्यक छ । तर नेपाली कांग्रेस निहुँ खोज्दैछ । नेपाली कांग्रेस सत्ता परिवर्तनको चक्रव्यूहमा छ । संविधान जारी गरेपछि एमालेलाई नेतृत्व दिने विषयमा सहमत भएको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीमा उमेदवारी दिएर संविधान कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउन तल्लिन छ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र आम जनताका सरोकारका विषयका लागि लिएको अडान, योजना र बजेटलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसलाई अर्को २२ वर्ष कुर्नै पर्ने हो त ?
सरकारले सम्पूर्ण रुपमा राम्रो गर्‍यो, जनताका सबै समस्या हल गर्‍यो यस्तो पनि होइन, जनताका दैनिक समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकार चुकेको छ, गर्न सकिने काम पनि सम्पन्न भएका छैनन् तर यति हुदाँ हुदै पनि वर्तमान सरकारले मुलुकको पहिचानका लागि गरेको काम आम जनताको नजरमा बसेका छन् । भारतले लगाएको नाकावन्दीको डटेर सामना मात्रै होइन, भारत भ्रमणमा नेपालको शिर उचो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले स्यावासी दिएका छन् । नेपाल भारतको वेष्ठित मुलुक होइन छिमेकी चिनसंग पनि यसले भारतकै जस्तो सम्बन्ध राख्न सक्छ भन्ने दृढ अडानका लागि लाग्दा मुलुकलाई केही हात परेको छ । यो जनताका नजरमा बसेको विषय हो ।
विकास निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना मुलुकको बृहत्तर हितमा छन् । सपना नै नदेख्ने, योजना नै नबनाउने, बजारले जता दौडाउछ, उतै दौडने नेतृत्वले मुलुकको हित गर्न सक्दैन । कम्तीमा केपी ओलीले सपना देखेका छन्, उनका सबै सपना अहिले नै भर्खरै पुरा हुन नसक्लान् तर उनले ल्याएको योजनालाई भावि पुस्ताले स्मरण पक्कै गर्ने छ ।
उमेरको हिसावले साढे छ दशक पार गरेका, स्वास्थ्यको हिसावले कमजोर अवस्थामा रहेका ओलीले देखेको सपना र ल्याएको योजनालाई ४० को वरिपरी उमेर भएका र भोलीको मुलुक हाँक्ने ल्याकत भएका युवा भनिने नेताहरुले समेत हावामा उडाइरहेका छन् । ९० को दशकमा मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल र सामाजिक रुपमा विभेद रहित बनाउनका लागि आजैदेखि योजना आवश्यक छ । योजना, नीति र वित्तिय व्यवस्थापन मिलाउन सकियो भने बल्ल मुलुक समृद्ध बन्छ । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरुको योजना आवश्यक छ, प्रतिवद्धता आवश्यक छ र आम जनतालाई त्यसमा समाहित गर्ने ल्याकत आवश्यक छ ।
अन्त्यमा कृष्णमुरारी भण्डारीले उल्लेख गरेको एउटा सन्दर्भ यहाँ उपयुक्त हुने ठानेको छु- ‘नेपाली समाजमा नयाँ कुरा स्थापित गराउने पाँच मौलिक चरण छन्, जो विश्वमा कतै पाइदैन, पहिलो उडाउने, दोस्रो खिसीट्यूरी र आलोचना गर्ने, तेस्रो वेवास्ता गर्ने, चौथो काम भएको देखेपछि स्वीकार्न थाल्ने र पाँचौ त्यसपछि लम्पसार परेर सम्मान गर्न थाल्ने ।’
कम्तिमा सकारात्मक कामलाई सकारात्मक भन्न सकेमा मात्रै मुलुकको हित हुन्छ । स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक निर्माणका लागि जनताको आयस्तर माथि उठाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रो देशमा भएका स्रोत साधनको अधिकतम उत्पादन, उपभोग, प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ । यसका लागि बजेटले केही सकारात्मक कुराहरु ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको मनोवल उच्च हुन जरुरी छ । केवल आश्वासन, सिद्धान्त र भावनाले कर्मचारीको मनोबल बढ्दैन, त्यसका लागि उनीहरुको सेवा सुविधा समयानुकुल परिवर्तन हुन जरुरी छ । बरु तलव वृद्धि भए अनुसार काम गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीलाई दवाव दिनु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिएको विषय लोककल्याणकारी राज्य तर्फ अग्रसर हुन खोजेको संकेत हो । यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
निश्चय पनि बजेट ठुलो आएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती छ, चुनौती बिना कुन चाही कुरामा सफलता हात पर्छ त ? त्यसकारण चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरलाई उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै मुलुकमा आर्थिक विकास संभव छ । आर्थिक विकास गर्दै परनिर्भरता हटाउदै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैकाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । त्यसमा पनि ठुला राजनीतिक दलहरुबीचको सहकार्य अनिवार्य छ ।
सत्तामा लामो समय बसेर मात्रै केही हुदैन भन्ने कुरा २०५१ सालमा बनेको मनमोहन नेतृत्वको सरकार र त्यस अगाडि र पछाडि बनेका सरकारले हेरे पुग्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि कति दिन टिक्छ वा कति टिक्न दिइन्छ भन्ने सन्त्रासकाबीच छ । जति सुकै दिन यो सरकार टिके पनि यसले लिएको अडान, यसका कार्यक्रमले आम जनतामा एउटा उत्साह थपेको छ । त्यसकारण भोली आउने सरकारहरुले पनि यसको निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।
अन्त्यमा कृष्णमुरारी भण्डारीले उल्लेख गरेको एउटा सन्दर्भ यहाँ उपयुक्त हुने ठानेको छु- ‘नेपाली समाजमा नयाँ कुरा स्थापित गराउने पाँच मौलिक चरण छन्, जो विश्वमा कतै पाइदैन, पहिलो उडाउने, दोस्रो खिसीट्यूरी र आलोचना गर्ने, तेस्रो वेवास्ता गर्ने, चौथो काम भएको देखेपछि स्वीकार्न थाल्ने र पाँचौ त्यसपछि लम्पसार परेर सम्मान गर्न थाल्ने ।’
त्यसैले भएका कमी कमजोरीलाई सही मूल्यांकन गरेर सच्याउदै र जनताको पक्षमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउदै जादाँ उडाउने, आलोचना गर्ने, वेवास्ता गर्ने, स्वीकार्न चरण हुदै सम्मान गर्ने चरणमा पुग्न अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले २०५१ सालको अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा गरेको विरोध त्यसको लोकप्रियताका कारण हो भन्ने पछि पुष्टी भयो । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट र अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नुले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि दुरगामी महत्वको छ भन्ने पुष्टी हुदैन र ? २०५१ को लोकप्रियता स्वीकार्न २० वर्ष लागेजस्तै अहिलेको लोकप्रियताका लागि कम्तीमा २०९० साल त कुर्नै त पर्ला ?
dainiknepal