यस्तो आउँदै छ लोकप्रिय बजेट
प्रधानमन्त्रीले भाषणमा घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रयास गरिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले सरकारबारे जे टिप्पणी छ गर्नुस्, बजेट आएपछि सबैले सरकारलाई नै सम्झन थाल्नेछन् ।’ आफूद्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनामाथि ‘हावादारी’ भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि त्यसको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन हुने बताएका थिए ।
अहिले सरकारबारे जे टिप्पणी छ गर्नुस्, बजेट आएपछि सबैले सरकारलाई नै सम्झन थाल्नेछन् ।’ आफूद्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनामाथि ‘हावादारी’ भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि त्यसको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन हुने बताएका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा ओलीले आफूले विभिन्न समयमा बोलेका कुरालाई बजेटमा समेट्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत १४ जेठमा आउने बजेट कस्तो आउला भन्ने छनक पनि दिइसकेको छ ।
आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी योजना
आत्मनिर्भर र बलियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्घोष गरिरहेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्मलाई आर्थिक वृद्धिको साहसिक प्रारम्भ चरण, ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्मलाई उत्साहजनक रूपान्तरणको चरण, ०७९/८० देखि ०८१/८२ सम्मलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको चरण र ०८२/८३ दिगो आर्थिक वृद्धिको चरणमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बिमामा थप अनुदान
बिमा बजार विस्तारका लागि सरकारले जीवन तथा निर्जीवन बिमा कार्यक्रममा थप अनुदानको तयारी गरेको छ । अहिले सरकारले कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिँदै आएको छ । अब निर्जीवन बिमाको अरू क्षेत्र तथा जीवन बिमामा पनि नयाँ घोषणा हुने स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वाधारमा जोड
सरकारले आगामी वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने तयारी पनि गरेको छ । त्यससँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखिएको बताउँछन् अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार नेपाल । ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको पूर्वाधार विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो, त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिलगायतका सडक पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको छ । लगानीको मोडलमा विवाद भएको फास्ट ट्रयाक आफैँले निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ ।सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि त्यो रकम खर्च हुन सकेको छैन । १२ सय मेगावाटको यो आयोजना निर्माणको कुल लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
तराईलाई तीन कार्यक्रम
तराई आन्दोलनको केन्द्र, मध्य तथा पूर्वी तराईको विकासका लागि सरकारले तीनवटा कार्यक्रम बजेटमार्फत अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ ।
भारतले जिम्मा लिएकोबाहेकका क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण, कन्काई सिँचाइ आयोजना तथा जनकपुर क्षेत्र विकासको कार्यक्रम अगाडि सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।सरकारले तराईका मुख्य दुई पर्यटकीय गन्तव्य जनकपुर र लुम्बिनीलाई समेटेर धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यस्थलको सूची बनाउने तयारी पनि बजेटबाट नै गरेको छ ।
त्यसका लागि मुक्तिनाथसहित अरू ६ स्थानको पनि पहिचान गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइने स्रोतले जनाएको छ ।
को–को छन् बजेट निर्माण समूहमा ?
विष्णु पौडेलका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञानको समेत कमी भएको भनेर सुरुदेखि नै आलोचना खेपिरहेका पौडेल अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
पौडेललाई बजेट बनाउन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, राजस्वसचिव राजन खनाल र सल्लाहकार नेपालले सघाइरहेका छन् । यस्तै, उनको ‘कोर टिम’मा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामशरण पुडासैनी र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले सघाइरहेका छन् ।
बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री बनिसकेका एमालेका नेताहरूको सहयोग मन्त्री पौडेलले लिएका छैनन् । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूले अर्थमन्त्रीसँग एकपटक मात्रै छलफल गरेको बताए ।
‘सामूहिक रूपमा पूर्वअर्थमन्त्रीको छलफलमा गएर आफ्ना कुरा राखेको मात्रै हो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसबाहेक छुट्टै सुझाब माग्नुभएको छैन ।’बजेट निर्माण थालिएसँगै अर्थमन्त्री पौडेल बिहान ७ बजे मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । उनी राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमा नै बस्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीसँगै सल्लाहकार तथा सहसचिवहरू पनि बिहानै मन्त्रालय पुग्छन्, राति मन्त्री निस्किएपछि मात्रै घर जाने गरेका छन् ।
छलफल भइरहेको छ : उपप्रधानमन्त्री रायमाझी
प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सत्ता साझेदार दलहरूसँगको छलफलमै बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
‘मैले पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई एक्लै भेटेर हाम्रो कुरा राखेको छु,’ उनले भने, ‘सबै कुरा सहमतिका साथ नै अगाडि बढेको छ, हामीले मन्त्रालयगत र पार्टीका एजेन्डाहरू पनि अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छौँ ।’
को–को छन् बजेट निर्माण समूहमा ?
विष्णु पौडेलका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञानको समेत कमी भएको भनेर सुरुदेखि नै आलोचना खेपिरहेका पौडेल अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
पौडेललाई बजेट बनाउन अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, राजस्वसचिव राजन खनाल र सल्लाहकार नेपालले सघाइरहेका छन् । यस्तै, उनको ‘कोर टिम’मा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामशरण पुडासैनी र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले सघाइरहेका छन् ।
बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री बनिसकेका एमालेका नेताहरूको सहयोग मन्त्री पौडेलले लिएका छैनन् । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूले अर्थमन्त्रीसँग एकपटक मात्रै छलफल गरेको बताए । ‘सामूहिक रूपमा पूर्वअर्थमन्त्रीको छलफलमा गएर आफ्ना कुरा राखेको मात्रै हो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसबाहेक छुट्टै सुझाब माग्नुभएको छैन ।’बजेट निर्माण थालिएसँगै अर्थमन्त्री पौडेल बिहान ७ बजे मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।
उनी राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमा नै बस्ने गरेका छन् । मन्त्रीसँगै सल्लाहकार तथा सहसचिवहरू पनि बिहानै मन्त्रालय पुग्छन्, राति मन्त्री निस्किएपछि मात्रै घर जाने गरेका छन् ।
पपुलिस्ट भनेर प्रचारित बजेटमा के छ ?प्रधानमन्त्रीका घोषणा समावेश हुन्छन् : नेपाल
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनतालाई विभिन्न महत्त्वाकांक्षी घोषणा गर्दै आएका छन् । उनका घोषणा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढ्नैपर्छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ, अधिकतम् कोसिस हामी गर्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन, पाइपबाट खाना पकाउने ग्यास वितरण, ग्यास तथा पेट्रोल उत्खनन, दुई वर्षभित्रमा लोडसेडिङको अन्त्य, समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनजस्ता घोषणा गरेका थिए ।
पुनर्निर्माणमा एक खर्बभन्दा धेरै
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने तयारी गरेको छ । चालू वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट यो शीर्षकमा छुट्याइएको छ । यद्यपि यो रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । ‘दाताले दिने सहायता र सरकारी बजेटको तादात्म्यता मिल्ने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ,’ नेपालले भने ।
सरकारले आगामी वर्षमा पनि चालू आर्थिक वर्षको जस्तै गरी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । यो वर्ष पनि प्राधिकरणमार्फत बजेट जाने र सम्बन्धित मन्त्रालयले खर्च गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको नेपालले बताए ।
लोकप्रिय कार्यक्रमको ओइरो
सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम पनि बजेटबाट नै ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब बजेट माग गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत १० वर्षमा १० लाखलाई रोजगारी कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै, नाराकै रूपमा ‘युवा स्वदेशमा, नेपाली उत्पादन विदेशमा’ कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले भगत सर्वजित युवा विकास कार्यक्रम, आजको निचोड, पूर्ण औद्योगीकरणमा जोड, उद्योग मन्त्रालयको साथ, उद्यमीको हात, कुटिर उद्योगको प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटबाट घोषणा गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
के-के बढ्दै छन् ?
बजेटमार्फत यसपटक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सांसदहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा पनि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सांसद विकास कोष र कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘के–कति बढ्छ भनेर अहिले नै टुंगो लागेको छैन, सायद आज (बुधबार)सम्ममा यी विषयमा हिसाबकिताब मिल्छ होला ।’
स्रोतका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सांसद विकास कोषको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशतका दरले बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले यसरी रकम वितरण गर्दा तत्कालका लागि लोकप्रिय भए पनि यसले बजेट प्रणालीमा दीर्घकालीन भार थप्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कसरी जुटाउने स्रोत ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई नौ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । सरकारले सिलिङको ५५ प्रतिशत रकम राजस्वबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्नुपर्छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २५ अर्ब धेरै हो । चालू आवमा सरकारले चार खर्ब ७५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको थियो । तर, नाकाबन्दीका कारण सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । यो वर्ष चार खर्ब ५५ अर्ब राजस्व असुली हुने अनुमान सरकारको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट बचत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । यो रकम पनि आगामी वर्ष खर्च गर्ने तयारी सरकारको छ ।यी दुई स्रोतबाट अपुग हुने रकम आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट प्राप्त गर्ने सोच सरकारको छ।news24nepal
