दाहाललाई जवाफ दिन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अदालत मानहानि मुद्दामा तीन दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अदालत उपस्थित भएर बयान दिन आदेश दिएको छ।कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मंगलबार दाहाललाई यस्तो आदेश दिएको हो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका फैसलाबारे टिप्पणी गर्दा अदालतको मानहानि भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दाहालविरुद्ध जेठ ४ गते सर्वोच्चमा रिटनिवेदन दर्ता गरेका थिए ।मंगलबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दाहाललाई अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए÷नदिएबारे बयान दिन बोलाएको हो
गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या सम्बन्धमा आफ्ना कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाइए विद्रोह गर्ने धम्की दिँदै दाहालले ‘अदालतको जात के हो ?’ भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेको समाचार गएको जेठ १ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।
दाहालको अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको मर्यादामाथि गम्भीर आघात पुगेको र त्यसबाट अदालतको अवहेलना भएको दाबी निवेदनमा छ । आदेशमा अदालतविरोधी अभिव्यक्ति दिनुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्नसमेत भनिएको छ । सर्वोच्चले वारेस नराखी दाहाललाई स्वयं अदालत उपस्थित भई अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न भनेको हो ।
अधिकारी हत्याप्रकरणमा आरोपितमध्ये एकलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न केही महिनापहिले सर्वोच्चले जिल्ला अदालत, चितवनलाई अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जिल्ला अदालत र सर्वोच्चविरुद्ध दाहालले अभिव्यक्ति दिएको निवेदनमा छ ।
निवेदकले दाहाललाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतमै उपस्थित गराई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका थिए । अभियोग ठहर भए उक्त दफाबमोजिम दाहाललाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
जिल्ला, पुनरावेदन हँुदै सर्वोच्च प्रवेश भएको उक्त मुद्दामा अन्तरिम फैसला सुनाउदै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया निरन्तर राख्न भनेको थियो । थुनामुक्त भएका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई लक्षित गर्दै दाहालले अदालतको जात सोधेका थिए ।
राजनीतिक व्यक्तिलाई अदालतको जात वा फैसलाका विषयमा गलत टिप्पणी गर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले कारबाही हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले एक कार्यक्रममा ‘शान्ति सम्झौताअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको’ आरोप लगाएका थिए । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतको फैसला आफूहरुले स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
‘न्यायालयले परिवर्तन प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नियमित घटनामा जसरी फैसला सुनाउने कुरा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन’ भनी दाहालले अदालतलाई आफूअनुकूल आदेश गर्न चेतावनी दिएको जिकिर निवेदनमा छ । दाहाल संविधानबमोजिम गठित एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख, सत्तारुढ घटकको प्रमुख नेता एव पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएकाले अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।
सरकारमा सहभागी भएको एक प्रमुख दलका नेताले अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदा न्यायालयको गरिमामा आँच आउने भएकाले कारबाही हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले अध्यक्ष दाहाललाई आदेश जारी भएको म्याद बुझेको तीन दिनभित्र अदालत आउन भनेको छ । त्यसपछिको सुनुवाइले दाहालको अभिव्यक्तिका विषयमा अर्को निर्णय सुनाउनेछ ।
अहिले निवेदनमा एकल बहसका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहसपछि अवहेलना कारबाही गर्ने वा निवेदन खारेज गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।news24nepal
