के होला मधेस समस्याको समाधान ?

काठमाडौं, २८ जेठ ।
मोर्चाका मुख्य माग
पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८ (१) र १३८ (१क) अनुसार तराईमा दुई स्वायत्त प्रदेश, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान तथा सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाको छ । प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ । खस समुदायसमेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गनुपर्ने माग छ । राज्यका सबै अंग, तह र निकायमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने माग छ । प्रतिनिधिसभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई सिट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठनको माग छ । वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभएर संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक पदमा मनोनीत वा निर्वाचित हुनुपर्ने माग । नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गर्ने तथा सेनालगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
समाधानको उपाय
वार्तामा इमानदारिता वार्ताप्रति सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै इमानदार देखिएका छैनन् । दुवै पक्षले समस्या महसुस गरेर समाधान गर्न इमानदारीपूर्वक परिणामुखी वार्तामा बस्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
dainiknepal