दुई महिनामा पाँच अर्ब ७० करोड रकमान्तर

काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले चैत र वैशाखमा पाँच अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
अधिकांश रकम मन्त्रालयअन्तर्गतको भैपरी आउने तथा विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
चैतमा चार अर्ब ११ करोड ८५ लाख र वैशाखमा एक अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अर्को कार्यक्रममा सार्नु रकमान्तर हो । आर्थिक कार्यविधि ऐनले कुनै शीर्षकमा नपुग भएमा र कुनैमा बचत भएमा तोकिएको सीमाभित्र रही रकमान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकबाट त्यस शीर्षकमा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कानुनले दिएको सीमाभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको बजेट महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजी निर्माणका कार्यक्रममा भन्दा उच्च पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तथा प्रशासनिक खर्चका लागि बढी रकमान्तर गरेको छ । राष्ट्रपति, कार्यालय तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीलाई तलब सुविधा, दूतावासको भौतिक संरचना निर्माण, सरकारी कार्यालयको बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन महसुल भुक्तानी, सडक आयोजना, विदेश भ्रमणलगायतमा रकमान्तर गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीक्वार्टरबाहिर बसेका मन्त्रीको निवास खर्चस्वरूप एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई दिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीसहित ४१ मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री छन् । त्यसमध्ये १९ जना मन्त्री क्वार्टरमा बस्दै आएका छन् । क्वार्टरबाहिर बस्ने मन्त्रीले सुरक्षागार्डको पोस्ट बनाउन एक लाख र फर्निचरका लागि दुई लाख रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूको पानी, बिजुली महसुल भुक्तानीका लागि अर्थले रकमान्तर गरेको हो । मन्त्रीको घरभाडा पनि सरकारले तिर्ने गर्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा गाडी किन्न र प्रशासनिक खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार करोड ८५ लाख ३० हजार रुपैयाँ दिएको छ । त्यस्तै, असारसम्ममा खर्च नभएमा फिर्ता गर्ने सर्तमा उपराष्ट्रपति कार्यालयले प्रशासनिक खर्च दुई लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई रासन उपलब्ध गराउन ८३ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थले गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र सडकका लागि ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ पनि रकमान्तरबाटै दिइएको छ ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको कार्य सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आठ अर्ब पाँच करोड ८८ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
परराष्ट्रमार्फत नेपाली दूतावास बेइजिङले गाडी किन्न ४५ लाख, ब्रसेल्सले ३० लाख, न्युयोर्कले ४० लाख, महावाणिज्य दूतावास जेद्दाले ३० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासद्वारा सञ्चालित घरेलु कामदार उद्धार कक्षको भाडाका लागि एक करोड ७० लाख र राहदानी छाप्न दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ परराष्ट्रलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पोखरामा भएको सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भएको एक करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च पनि अर्थले रकमान्तरबाटै परराष्ट्रलाई दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रणनीतिक सडक सुधार तथा पुनस्र्थापना गर्न चार करोड ६० लाख तथा सम्भावित प्रादेशिक सडकका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाडी तथा मोटरसाइकल किन्न एक करोड १३ लाख ३० हजार, लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्चका लागि ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । यो रकमान्तरित बजेट हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई एक करोड २४ लाख ५० हजार, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भवन बनाउन पाँच करोड उपलब्ध गराइएको छ ।
१२औँ सार्क खेलकुदका पदकविजेतालाई सम्मान गर्न तीन करोड ४९ लाख २० हजार, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी भत्ताका लागि दुई करोड ३८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इटहरी नगरपालिकाको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्न एक करोड २६ लाख ८८ हजार, एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका लागि २९ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिलाई विद्युत् महसुल तिर्न एक करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी दिइएको अर्थको विवरण छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणमा दुई करोड तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तथा स्वागत बजेट शीर्षकबाट खर्च भएको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
dainiknepal