भारतले सीमा क्षेत्रमा सडक बनाएकोमा नेपालको आपत्ति
१४ जेठ, नयाँ दिल्ली ।
महाकाली, गण्डकी र कोशी नदीका सिमावर्ती भेगमा भारतले एकतर्फी सडक बनाएपछि नेपालमा बाढी तथा डुबानको सम्भावना बढेकोमा नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिंचाईसम्बन्धी चालु परियोजना तथा डुवान र बाढी नियन्त्रणका द्वैदेशीय कामकारवाहीको समीक्षा तथा भावी कार्यदिशा तय गर्न दिल्लीमा बिहीबार सुरु भएको नेपाल–भारत सहसचविस्तरीय वार्तामा नेपाली पक्षले स्थानीय तहबाट आपत्ती जनाइरहेकै बेलामा पनि भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा मनोमानी सडक बिस्तार गरिरहेको बारे ध्यानाकर्षण गरिएको हो । ‘केन्द्र सरकारको निर्देशन’ भन्दै सडक बिस्तार भएपछि प्रमुख नदी वहाव क्षेत्रमा कटान तथा डुबानको समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव माधव वेल्वासेले गरेका छन् भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव तिर्थराज वाग्लेसहित वार्तामा छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले बर्षायाममा बाढी तथा डुबानको खतरा बढ्दै गएको जानकारी गराएपछि भारतीय पक्षले कुन–कुन ठाउँमा, के–कस्तो खतरा बढेको हो भन्नेबारे निर्दिष्ट भएर जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए ।
यसैगरी, बैठकमा मेची नदीमा भारतीय पक्षबाट जथाभावी बालुवा/गिट्टी झिक्ने क्रम जारी रहेको भन्दै यसले उब्जाएको नकारात्मक प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालले ४० बर्ष पुरानो सम्झौता अनुसार नलपरासीमा गण्डक पावर हाउस बनाइदिन भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले १५ हजार किलोवाट क्षमताको पावर हाउस (उर्जा संचिती गृह) बनाइदिने सहमति गरेको थियो । सन् १९७५ मा भएको गण्डक सिंचाइ तथा उर्जा परियोजनाअन्तर्गतको पावर हाउस निर्माण प्रकृया अझै अगाडी बढेको छैन । यसैगरी, बीरपुर पावर हाउस निर्माणका लागि पनि सम्झौताअनुसार प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेका अनुसार नेपालले पहिलोपटक भारतलाई उर्जा बैंक बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ । यो बैंकमा बिजुली संचयको व्यवस्था रहनेछ र आवश्यकता अनुसार नेपाल वा भारतमा बिजुली ल्याउन/लैजान सकिनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।nepaliheadlines
